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लखनऊ में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन (फोटो सोर्स-इंटरनेट)
Lucknow: उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर सुर्खियों में है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे अभ्यर्थी सोमवार को राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले की प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है, जिसके कारण सुनवाई लगातार टल रही है और अंतिम फैसला आने में देरी हो रही है।
भर्ती आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सुशील गुप्ता ने कहा कि यह मामला वर्ष 2024 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लगातार तारीख बढ़ने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से मजबूती के साथ पक्ष नहीं रखा जा रहा, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला भी उनके पक्ष में आ चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की रिपोर्ट में भी उनकी मांगों को सही माना गया है। इसके बावजूद अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली।
अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी करे तो मामले का समाधान जल्द निकल सकता है। उनका कहना है कि लंबे समय से भर्ती अटकी होने के कारण हजारों युवाओं का करियर प्रभावित हो रहा है और कई अभ्यर्थी मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
अभ्यर्थियों के अनुसार 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई प्रस्तावित है। इसी को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़े स्तर पर प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। आंदोलनकारियों का मानना है कि यदि सरकार स्पष्ट और प्रभावी रुख अपनाए तो मामले में जल्द फैसला आ सकता है।
प्रदर्शन और मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी को देखते हुए राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाने की संभावना है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोका जा सके।
गौरतलब है कि 69000 शिक्षक भर्ती का मामला पिछले कई वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और अभ्यर्थियों के आंदोलन ने इस मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया है।
