हिंदी
हिंदी
हिंदी
सहारनपुर में फार्मासिस्टों का प्रदर्शन(img: Dynamite news)
Saharanpur: उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट संवर्ग की लंबित मांगों को लेकर विरोध तेज होने लगा है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा सहारनपुर ने शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान फार्मासिस्टों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर नाराजगी जाहिर की और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। संगठन ने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में 20 नवंबर को लखनऊ में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है।
धरने में जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय समेत विभिन्न राजकीय अस्पतालों में कार्यरत फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट और प्रभारी अधिकारी फार्मेसी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शासन और महानिदेशालय स्तर पर कई वित्तीय और गैर वित्तीय मांगें लंबे समय से लंबित हैं। वार्ता के दौरान आश्वासन मिलने के बावजूद पदनाम परिवर्तन, स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करने और पदोन्नति जैसी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई है।
एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि फार्मासिस्ट का पदनाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मासिस्ट का पदनाम चीफ फार्मेसी अधिकारी किया जाए। इसके अलावा फार्मासिस्ट संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए 4600 से लेकर 8700 रुपये तक के ग्रेड-पे की मांग उठाई गई है।
संगठन ने फार्मासिस्टों को प्राथमिक उपचार के साथ कुछ सीमित दवाओं का नुस्खा लिखने का अधिकार देने की भी मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई अस्पतालों में फार्मासिस्टों से ओपीडी का काम लिया जाता है, लेकिन उनके अधिकार स्पष्ट नहीं होने के कारण कानूनी समस्याएं पैदा होती हैं।
जिला अध्यक्ष जेएस भंडारी ने 18 सूत्रीय मांग रखी(img: Dynamite news)
धरने के दौरान वर्ष 2005 के बाद नियुक्त फार्मासिस्टों की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। संगठन के अनुसार, महानिदेशालय ने 31 जुलाई 2025 को अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की थी, लेकिन इसके बाद भी अंतिम सूची जारी नहीं की गई है।
इसके साथ ही विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी और संयुक्त निदेशक फार्मेसी के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई। संगठन ने प्रभारी अधिकारी फार्मेसी, विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी और अन्य उच्च पदों के वेतनमान में भी सुधार की मांग रखी।
नारेबाजी करते हुए (img: Dynamite news)
एसोसिएशन ने स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में फार्मासिस्टों की संख्या बढ़ाने की मांग की। संगठन के प्रस्ताव के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दो फार्मासिस्ट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तीन फार्मासिस्ट तथा दो चीफ फार्मासिस्ट के पदों का मानक निर्धारित किया जाना चाहिए।
इसके अलावा प्रत्येक ट्रामा सेंटर में तीन फार्मासिस्ट और दो चीफ फार्मासिस्ट के पद सृजित करने की मांग की गई। 100 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों में भी बेड की संख्या के अनुपात में फार्मासिस्ट और चीफ फार्मासिस्ट के पद बढ़ाने की मांग उठाई गई।
फार्मासिस्टों ने एलोपैथिक चिकित्सकों की अनुपस्थिति में मिलने वाले प्रभार भत्ते को 75 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। इसके साथ ही ड्रग वेयरहाउस से अस्पतालों तक दवाएं पहुंचाने के लिए सरकारी वाहन और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई।
संगठन ने यह भी मांग की कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर एलोपैथिक चिकित्सक तैनात नहीं हैं, वहां फार्मासिस्टों पर दवाओं के उपभोग का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं होने के कारण वेतन रोकने संबंधी आदेश लागू न किया जाए।
धरने के अंत में जिला अध्यक्ष जेएस भंडारी ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 18 सूत्रीय मांग-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। उन्होंने सीएमओ से ज्ञापन पर संस्तुति करते हुए इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अनुरोध किया।
इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने 20 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित आंदोलन में अधिक से अधिक फार्मासिस्टों से शामिल होने की अपील की। धरने में एसके डोभाल, अरुण शर्मा, अनिल पंवार, भूपेंद्र यादव, निर्भय जैन, सुधीर शर्मा, योगेश कुमार पचौरिया, पंकज वर्मा, धनीराम, जितेंद्र रोहिला और जीओ मिस्त्री समेत कई पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
