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घुघली नगर पंचायत में डस्टबिन खरीद का बड़ा खेल (IMG: AI Generated)
Maharajganj: नगर पंचायत घुघली में सरकारी धन से डस्टबिन खरीद के नाम पर हुई कथित वित्तीय अनियमितता का मामला अब बड़े खुलासे और कार्रवाई के दौर में पहुंच गया है। 200 डस्टबिन की खरीद में 27 लाख 36 हजार रुपये के भुगतान को लेकर आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) लखनऊ की जांच में तत्कालीन जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों, कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ता फर्मों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं। जांच के बाद कुल 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें तत्कालीन अपर जिलाधिकारी इंद्र भूषण वर्मा, तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी, वर्तमान अध्यक्ष संतोष जायसवाल और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा समेत कई अहम नाम शामिल हैं।
मामले की शुरुआत घुघली थाना क्षेत्र के ग्राम मेदनीपुर नारायणपुर टोला निवासी अजीत सिंह की शिकायत से हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 में नगर पंचायत घुघली में 200 कूड़ादान/डस्टबिन की खरीद बाजार दर से अत्यधिक कीमत पर की गई और इसके माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ।
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-8 ने 24 अप्रैल 2024 को पत्र जारी कर मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन लखनऊ को सौंप दी। इसके बाद EOW के उप निरीक्षक ने अभिलेखीय और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच में खरीद प्रक्रिया से लेकर निविदा, तकनीकी दस्तावेज, सत्यापन और भुगतान तक कई स्तरों पर अनियमितताएं दर्ज की गईं।
EOW की जांच में सामने आया कि नगर पंचायत कार्यालय की ओर से 24 अगस्त 2018 को 200 डस्टबिन की आपूर्ति के लिए अल्पकालीन निविदा/कोटेशन सूचना जारी की गई थी। इसका प्रकाशन 26 अगस्त को समाचार पत्र में कराया गया। इसके महज चार दिन बाद एक सितंबर 2018 को निविदा खोल दी गई। निविदा प्रक्रिया में तीन फर्मों ने हिस्सा लिया था। इनमें मेसर्स सौरभ एग्रो केमिकल्स, शिवपुरी कूड़ाघाट गोरखपुर, मेसर्स नारायण एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मोहद्दीपुर गोरखपुर और मेसर्स सिंह एग्रो केमिकल्स, देवरिया शामिल थीं।
जांच में सवाल उठाया गया कि अल्पकालीन निविदा जारी करने का पर्याप्त औचित्य नहीं था। इसके बावजूद तत्कालीन अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की ओर से यह प्रक्रिया अपनाई गई। कम समय में निविदा खोलकर सौरभ एग्रो केमिकल्स को आपूर्ति का कार्यादेश जारी कर दिया गया।
इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू डस्टबिन की कीमत को लेकर सामने आया। नगर पंचायत ने 200 डस्टबिन की खरीद के लिए कुल 27,36,000 रुपये का भुगतान किया। इस हिसाब से प्रति डस्टबिन की स्वीकृत दर 14,160 रुपये बैठती है। दूसरी ओर जिलाधिकारी के निर्देश पर कोषाधिकारी कार्यालय की ओर से कराई गई जांच में स्थानीय बाजार और ऑनलाइन सर्वे के आधार पर 100 लीटर क्षमता वाले डस्टबिन की कीमत 2,400 से 3,400 रुपये के बीच पाई गई।
जांच के दौरान दिसंबर 2025 में सिंटेक्स कंपनी के अधिकृत डीलर से भी कीमत की जानकारी ली गई। डीलर के मुताबिक 100 लीटर क्षमता वाले डस्टबिन की स्टैंड सहित कीमत 6,020 रुपये जीएसटी समेत थी। यानी जांच में दर्ज बाजार कीमत और नगर पंचायत की स्वीकृत खरीद दर के बीच बड़ा अंतर सामने आया। इसी अंतर को सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच में महत्वपूर्ण आधार बनाया गया।
EOW की जांच में निविदा प्रक्रिया में शामिल दो फर्मों के बीच कथित मिलीभगत का मामला भी सामने आया। जांच के दौरान सौरभ एग्रो केमिकल्स के कोटेशन के साथ संलग्न टीडीए में नारायण एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के बैंक खाते से संबंधित जानकारी पाए जाने का उल्लेख किया गया। जांच अधिकारी ने इसे दोनों फर्मों के बीच मिलीभगत का संकेत माना। इसके अलावा सौरभ एग्रो केमिकल्स की ओर से सिंटेक्स कंपनी का अधिकृत डीलर होने के संबंध में प्रस्तुत प्रमाणपत्र की वैधता की तारीख में छेड़छाड़ किए जाने की बात भी जांच में सामने आई। डस्टबिन की गुणवत्ता और मात्रा का सत्यापन करने वाले तत्कालीन सीनियर फोरमैन उमाशंकर पति त्रिपाठी की भूमिका भी जांच में संदिग्ध पाई गई। इस प्रकार खरीद की स्वीकृति से लेकर आपूर्ति और सत्यापन तक पूरी प्रक्रिया जांच के घेरे में आ गई।
अभिलेखों के अनुसार सौरभ एग्रो केमिकल्स को 20 मई 2023 को 13 लाख 68 हजार रुपये तथा 21 अगस्त 2023 को इतनी ही रकम का दूसरा भुगतान किया गया। दोनों किस्तों को मिलाकर कुल भुगतान 27 लाख 36 हजार रुपये हुआ। जांच में भुगतान से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी दर्ज की गई। इसमें तत्कालीन अधिशासी अधिकारी और तत्कालीन प्रशासक सहित संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए हैं।
जिलाधिकारी महराजगंज के निर्देश पर 13 सितंबर 2023 को कोषाधिकारी कार्यालय को भी मामले की जांच सौंपी गई थी। स्थानीय बाजार और ऑनलाइन सर्वे के लिए समिति गठित की गई। समिति ने डस्टबिन की बाजार दर का आकलन किया। कोषाधिकारी की जांच में उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल-2016 तथा ई-टेंडरिंग से जुड़े 12 मई 2017, 24 अप्रैल 2018 और 26 जुलाई 2018 के शासनादेशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं पाया गया। निविदा के तकनीकी परीक्षण और वित्तीय मूल्यांकन में भी अनियमितता दर्ज की गई। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया तथा EOW की जांच में भी खरीद प्रक्रिया से संबंधित कई बिंदुओं की पुष्टि हुई।
EOW की जांच में कुल 12 लोगों को दोषी पाए जाने का उल्लेख करते हुए शासन को अंतिम प्रगति आख्या भेजी गई थी, जिसे 23 सितंबर 2026 को अनुमोदित किया गया। इसके बाद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया।
सत्य प्रकाश मिश्र- तत्कालीन प्रभारी प्रशासक एवं अपर उपजिलाधिकारी सदर।
इंद्र भूषण वर्मा- तत्कालीन अपर जिलाधिकारी, महराजगंज।
बृजेश कुमार गुप्ता- भुगतान प्रक्रिया से संबंधित आरोपी।
आलोक कुमार- भुगतान प्रक्रिया से संबंधित आरोपी।
उमाशंकर पति त्रिपाठी- तत्कालीन सीनियर फोरमैन, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, निचलौल।
संजय सिंह- प्रोपराइटर, सौरभ एग्रो केमिकल्स।
सीमा सिंह- प्रोपराइटर, नारायण एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स।
लक्ष्मी शंकर सिंह- अधिकृत प्रतिनिधि, सौरभ एग्रो केमिकल्स।
EOW की जांच के आधार पर नौ लोक सेवकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 467, 468, 471 और 120बी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं तीन निजी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 467, 468, 471 और 120बी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
घुघली नगर पंचायत में 200 डस्टबिन की खरीद का मामला अब महज पुरानी फाइलों तक सीमित नहीं रह गया है। EOW की जांच, कोषाधिकारी की रिपोर्ट और शासन से अंतिम प्रगति आख्या के अनुमोदन के बाद 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना इस प्रकरण का बड़ा घटनाक्रम है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बाजार में 100 लीटर क्षमता वाले डस्टबिन की कीमत हजारों रुपये में उपलब्ध थी, तो नगर पंचायत में प्रति डस्टबिन 14,160 रुपये की दर कैसे स्वीकृत हुई? निविदा प्रक्रिया में महज चार दिन का समय क्यों दिया गया? दो फर्मों के दस्तावेजों में आपसी संबंधों के संकेत कैसे मिले? और गुणवत्ता सत्यापन से लेकर भुगतान तक जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका क्या रही?
