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सोनभद्र में विधायक का कड़ा रुख (Img: Dynamite News)
Sonbhadra: सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज रेलवे क्रॉसिंग पर मंगलवार को सदर विधायक भूपेश चौबे ने बन रहे रेलवे ओवरब्रिज (ROB) की निर्माण साइट का निरीक्षण किया और काम की धीमी गति पर ध्यान दिया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने वैकल्पिक रास्ता बनाने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और रेलवे विभाग व निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। विधायक ने ज़ोर देकर कहा कि आम जनता को हो रही परेशानी और नहीं बढ़नी चाहिए।
निरीक्षण के दौरान, विधायक ने देखा कि रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण हजारों लोगों को रोजाना आने-जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज, व्यापारी और नौकरीपेशा लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को राहत देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक रास्ता बनाने का काम पूरा किया जाए।
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हालात का जायजा लेने के बाद, विधायक ने तहसीलदार अमित सिंह के साथ साइट का निरीक्षण किया और रेलवे क्रॉसिंग के पास प्लांटेशन एरिया से मेहूदी तक एक अस्थायी वैकल्पिक रास्ता बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सड़क के दोनों तरफ लगभग तीन मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाए और उसे जल्द से जल्द इस्तेमाल के लायक बनाया जाए।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से जुड़ी समस्याओं को लेकर पहले ही कदम उठाए थे। जिला मजिस्ट्रेट चर्चित गौड़ ने इससे पहले रेलवे, लोक निर्माण विभाग (PWD) और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन्हें आपस में तालमेल बिठाकर वैकल्पिक रास्ता तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद, साइट पर निर्माण कार्य उम्मीद के मुताबिक तेजी से नहीं हो रहा था।
निरीक्षण के दौरान, स्थानीय लोगों ने विधायक को बताया कि ट्रैफिक जाम, धूल और सड़क की खराब हालत उनके रोजमर्रा के जीवन पर बुरा असर डाल रही है। स्कूली बच्चों, अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे मरीजों और अन्य यात्रियों को हर दिन लंबे इंतजार और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
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जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विधायक भूपेश चौबे ने निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि ROB और वैकल्पिक रास्ते का निर्माण तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि अगर लापरवाही जारी रही, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक हर स्तर पर उठाया जाएगा।
