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समीक्षा बैठक में सुस्त रफ्तार पर भड़के डीएम गौरव सिंह सोगरवाल (Img: Dynamite News)
Maharajganj: नगर निकायों में संचालित विकास कार्यों की धीमी प्रगति, निर्माण कार्यों में देरी और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को चौक नगर पंचायत में पहुंचकर जिलाधिकारी ने जनपद के सभी नगर निकायों और डूडा के कार्यों की निकायवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब और गुणवत्ता से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
महराजगंज में नगर निकायों के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने लापरवाही और निर्माण कार्यों में देरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया। चौक नगर पंचायत में आयोजित समीक्षा में सोनौली, आनंदनगर, चौक समेत विभिन्न निकायों में विलंबित कार्यों को लेकर 08 कॉन्ट्रेक्टरों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के कार्यों का जिलास्तरीय टीम से स्थलीय सत्यापन होगा, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत जियो टैगिंग पूरी कराने का निर्देश जारी किया गया।
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निर्माण कार्यों में देरी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित कॉन्ट्रेक्टरों के खिलाफ ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान सोनौली में सीवरेज जल निकासी योजना के कार्यों में विलंब को लेकर मेसर्स अहद एवं मेसर्स हरिनंदन के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
इसी प्रकार पं. दीनदयाल नगर विकास योजना में कार्य में देरी को लेकर मेसर्स आशुतोष दूबे, नगर पंचायत आनंदनगर में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के विलंबित कार्यों को लेकर मेसर्स जगदंबा एवं मेसर्स मां शारदा तथा चौक में वंदन योजना में विलंब को लेकर मेसर्स रामनिवास सिंह एवं मेसर्स धर्मेंद्र सिंह को ब्लैकलिस्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।
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इस प्रकार विस्तृत विवरण के अनुसार कुल 08 कॉन्ट्रेक्टरों के खिलाफ ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा।
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने ऋण आवेदन और ऋण वितरण की प्रगति बढ़ाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेहड़ी-पटरी और छोटे व्यवसायियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए। उन्होंने लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराने तथा पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर निकायों में संचालित विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और स्वीकृत मानकों के अनुरूप पूरे कराए जाएं। समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. प्रशांत कुमार, सभी अधिशासी अधिकारी, पीओ डूडा सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
