सुल्तानपुर में SIR के तहत फॉर्म–7 को लेकर सियासी विवाद तेज, सपा ने भाजपा बूथ अध्यक्षों और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। प्रशासन से कार्रवाई न होने पर सपा हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी।
सुल्तानपुर में SIR को लेकर सियासी तूफान
Sultanpur: जनपद सुल्तानपुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत फॉर्म–7 को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने भाजपा के बूथ अध्यक्षों पर सुनियोजित तरीके से मुस्लिम वर्ग के वोट कटवाने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके अलावा, सपा नेताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।
सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा से जुड़े बूथ अध्यक्ष फॉर्म–7 भरकर चुनिंदा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि इस प्रक्रिया में ज्यादातर मुस्लिम समाज के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए चेतावनी दी कि समाजवादी पार्टी इस अन्याय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।
पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद ने बताया कि हरिहर ईसापुर और इटकौली ग्राम पंचायत में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वोट कटवाने की साजिश चल रही है। हरिहर ईसापुर में करीब ढाई सौ वोटरों के नाम काटने के लिए फॉर्म–7 भरे गए हैं। यह आवेदन दिलीप दुबे नामक व्यक्ति द्वारा दिया गया, जिस पर सपा नेताओं ने आपत्ति जताई है।
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सपा जिला महासचिव सलाहुद्दीन ने कहा कि कल जिलाधिकारी से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी। यदि प्रशासन ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो सपा माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संविधान और नागरिक अधिकारों का है।
सपा नेतृत्व ने अपने सभी बूथ अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने बूथों पर मतदाता सूची की निगरानी करें। किसी भी प्रकार की वोट चोरी या फर्जी फॉर्म–7 पर तुरंत आपत्ति दर्ज कराएं और PDA समाज के मतदाताओं को जागरूक करें।
फॉर्म–7 चुनाव आयोग द्वारा जारी वह आवेदन पत्र है, जिसके माध्यम से किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मतदाता की मृत्यु हो गई हो, वह स्थायी रूप से कहीं और चला गया हो, या मतदाता की दोहरी प्रविष्टि हो। हालांकि, यदि इसे गलत या दुर्भावनापूर्ण तरीके से भरा जाए तो निर्दोष मतदाताओं का वोटिंग अधिकार छीना जा सकता है, जो सीधे संविधान का उल्लंघन है।
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सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो पार्टी जनपद स्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। साथ ही इस मुद्दे को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक उठाने की योजना बनाई गई है। सपा का कहना है कि लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए वह हर कदम उठाएगी।
