न पुलिया सुरक्षित, न रास्ता: मिर्जापुर में 10 लाख की लागत से बनी पुलिया 6 महीने में धंसी

मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक में सरकारी निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद ग्रामीणों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिल सका। आखिर इस निर्माण की निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी और जवाबदेही किसकी तय होगी?

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 19 November 2026, 1:52 PM IST
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Mirzapur News: सरकारी धन से विकास कराने के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता ऐसी रही कि पुलिया छह महीने भी नहीं टिक सकी। मामला मिर्जापुर जिले के हलिया विकासखंड की मनिगढ़ा ग्रामसभा के पिपराही टोले का है, जहां क्षेत्र पंचायत की ओर से पहाड़ी नाले पर करीब 8 से 10 लाख रुपये की लागत से पुलिया का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि निर्माण के महज छह महीने के भीतर ही पुलिया धंस गई और उसका एक हिस्सा खाई में तब्दील हो गया। अब हालात ऐसे हैं कि यहां रहने वाले करीब 600 से 800 लोगों के सामने गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

छह महीने में ही धंस गई लाखों की पुलिया

पिपराही टोले के लोगों के लिए पहाड़ी नाले पर बनी यह पुलिया मुख्य सड़क तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाले में पूरे समय पानी बहता रहता है। ऐसे में पुलिया क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि पुलिया का उत्तरी हिस्सा ऊपर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अचानक वहां गहरी खाई बन गई है। ऐसे में अनजान राहगीरों और मवेशियों के इसमें गिरने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासी कल्लू कोल का कहना है कि गरीब ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। गांव के लोगों को अस्पताल, स्कूल और अन्य जरूरी कामों के लिए मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन रास्ता खराब होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है।

खंड विकास अधिकारी का दफ्तर (img: dynamite news)

खंड विकास अधिकारी का दफ्तर (img: dynamite news)

ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने उठाए सवाल

मामले में हलिया ब्लॉक प्रमुख श्रीमती देवी से फंड के इस्तेमाल और विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेने पर उनके जवाब को लेकर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि उन्हें यह तक स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कौन सा काम कहां कराया जा रहा है और किसके बीच कार्यों का बंटवारा हुआ है। उनके प्रतिनिधि के माध्यम से कामकाज संचालित होने की बात भी सामने आई है। वहीं, मनिगढ़ा क्षेत्र पंचायत सदस्य नर्मदेश्वर देव पांडेय ने बताया कि वह क्षेत्र पंचायत सदस्य जरूर हैं, लेकिन गांव में कौन काम करा रहा है और किस तरह काम हो रहा है, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है।

निर्माण की गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

इस मामले में खंड विकास अधिकारी हलिया ने बताया कि उन्हें पदभार संभाले अभी एक महीना हुआ है, इसलिए पुराने मामलों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिया निर्माण में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (RES) के जेई की भी भूमिका रही होगी, क्योंकि नींव से लेकर स्लैब डालने तक निर्माण कार्य की निगरानी की जाती है।

पुलिया में सरिया दिखाई नहीं देने और निर्माण के कुछ ही महीनों में ढांचे के धंसने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि इसी ग्रामसभा में छह महीने के भीतर दो पुलिया बनाई गई थीं। ऐसे में दोनों निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और खर्च की जांच की मांग उठ रही है।

सरकारी धन के इस्तेमाल पर उठे सवाल

हलिया विकासखंड में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। जब जनप्रतिनिधियों को ही निर्माण कार्यों और फंड के इस्तेमाल की पूरी जानकारी नहीं है, तो निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस मामले की जांच कराते हैं या नहीं और पिपराही टोले के ग्रामीणों को सुरक्षित रास्ता कब तक मिल पाता है।

Location :  Mirzapur

Published :  19 November 2026, 1:52 PM IST

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