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महराजगंज में जिलाधिकारी की देखरेख में ई–लॉटरी के माध्यम से आबकारी दुकानों का आवंटन किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
समीक्षा करते जिलाधिकारी
महराजगंज: जिले में आबकारी विभाग द्वारा नवसृजित देशी शराब की दुकानों का आवंटन आज कलेक्ट्रेट सभागार में ई–लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी स्वयं जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने की। आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी लॉटरी प्रक्रिया को चरणबद्ध ढंग से अंजाम दिया गया।
जिला आबकारी अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी ने जानकारी दी कि इस बार असेवित क्षेत्र में कुल 08 नई देशी शराब की दुकानों के लिए ई–लॉटरी आयोजित की गई थी। इन दुकानों के लिए कुल 596 आवेदकों द्वारा 814 आवेदन प्राप्त हुए। प्रक्रिया की शुरुआत में वेबसाइट पर साईमुलेशन के माध्यम से आवंटन किया गया, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद एनआईसी (NIC) प्रणाली के माध्यम से रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत वास्तविक आवंटन किया गया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इस आवंटन प्रक्रिया से सरकार को 62 लाख रुपये लाइसेंस फीस और 3.25 करोड़ रुपये प्रोसेसिंग फीस के रूप में आय प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि लॉटरी प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के अनुसार संपन्न होनी चाहिए, और उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगे भी इसी तरह की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, अतिरिक्त उपजिलाधिकारी मुकेश सिंह, जिला आबकारी अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में आवेदक भी उपस्थित रहे। सभी आवंटित दुकानों की सूची अब NIC की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई है।
पशुपालन, मत्स्य और रेशम विभागों की समीक्षा बैठक
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध तथा रेशम विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, बकाया कार्यों तथा आगामी रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में सर्वप्रथम मत्स्य विभाग की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा तथा तालाब व पोखरा पट्टा आवंटन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सहायक निदेशक मत्स्य को निर्देशित किया कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार कर उसे मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि बैंकों में लंबित केसीसी मत्स्य आवेदन के निस्तारण के लिए बैंक शाखाओं से समन्वय कर ऋण वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही जिले में स्थापित सभी हेचरी की गुणवत्ता और मत्स्य बीज वितरण व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए।
