देवरिया में जमीन विवाद ने पकड़ा तूल: वृद्ध और दरोगा में हाथापाई, जांच के आदेश जारी

देवरिया के मईल थाना क्षेत्र के चकरा गोसाई गांव में जमीन सीमांकन को लेकर विवाद के दौरान एक वृद्ध और दरोगा के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रधान की तहरीर पर वृद्ध समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि उच्च अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

Deoria: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के मईल थाना क्षेत्र के चकरा गोसाई गांव में जमीन स्वामित्व और सीमांकन को लेकर विवाद उस समय बढ़ गया जब मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि सीमांकन के दौरान दोनों पक्षों में पहले से तनाव था, जो पुलिस की मौजूदगी में अचानक उग्र हो गया।

ग्रामीणों के अनुसार विवादित भूमि को लेकर लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच मतभेद चल रहा था। इसी सिलसिले में पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन बातचीत के दौरान माहौल गरमा गया और एक वृद्ध व्यक्ति तथा दरोगा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।

हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल

घटना के दौरान वृद्ध व्यक्ति ने कथित तौर पर दरोगा का कॉलर पकड़ लिया और ईंट से हमला करने की कोशिश की। वहीं पुलिसकर्मी द्वारा भी वृद्ध का गला पकड़ने का आरोप सामने आया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह दोनों को अलग किया, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ने से बच गई।

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इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई।

प्रधान की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा

घटना के बाद गांव के प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने वृद्ध व्यक्ति समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था भंग करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की गई है।

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वहीं दूसरी ओर, मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जाएगी और यदि किसी भी पक्ष की ओर से अनुचित व्यवहार पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई होगी।

फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि जमीन विवाद को राजस्व विभाग के माध्यम से विधि सम्मत तरीके से सुलझाया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।