रायबरेली में जनता की आवाज़, डीएम-एसपी ने सीधे सुनी समस्याएं; कई मामलों में मिला तुरंत समाधान

रायबरेली जिले में थाना समाधान दिवस का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने संयुक्त रूप से थाना गुरबख्शगंज का दौरा किया और आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुना।

Raebareli: रायबरेली जिले में थाना समाधान दिवस का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने संयुक्त रूप से थाना गुरबख्शगंज का दौरा किया और आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुना। इस पहल का उद्देश्य जनता को त्वरित और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराना और उनके मुद्दों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।

जनता की समस्याओं को प्राथमिकता

थाना समाधान दिवस के दौरान आमजन ने विभिन्न शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें भूमि विवाद, पारिवारिक कलह, राजस्व संबंधित समस्याएँ, सड़क एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुख थीं। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेताया कि जनता की समस्याओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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पुलिस की संवेदनशीलता और सहयोग

पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने कहा कि थानों में आने वाले प्रत्येक फरियादी के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विवादों को आपसी समझौते और सुलह से निपटाने का प्रयास प्राथमिकता से किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति संवेदनशील और सहयोगी होना चाहिए।

सहयोगी अधिकारियों की मौजूदगी

थाना समाधान दिवस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल शर्मा, नायब तहसीलदार रामकांत मिश्रा, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना और मौके पर ही निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की योजना बनाई।

जनता में बढ़ा विश्वास

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की इस पहल से जिले के नागरिकों में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ। लोग थानों में अपनी शिकायतें लेकर आने में सहज महसूस कर रहे हैं और यह पहल जनता और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का माध्यम बन रही है।

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थाना समाधान दिवस के माध्यम से रायबरेली जिले में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि आमजन के जीवन में न्याय और सुविधा भी बढ़ेगी।