हिंदी
हिंदी
हिंदी
ग्रनो में संपत्तियों के दाम ने छुआ आसमान (इमेज सोर्स- इंटरनेट)
Greater Noida: देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सभी तरह की संपत्तियों की मौजूदा दरों में 3.58 प्रतिशत की वृद्धि की है जिससे संपत्तियों के दाम छलांग लगा रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स के आधार पर आवंटन दरों में इजाफा किया गया है। जल्द ही नई दरें प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने सभी तरह की संपत्ति की आवंटन दरों में 3.58% से 5% तक की वृद्धि की थी। इसके बाद अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी आवंटन दरों में इजाफा कर दिया है।
शनिवार को 143वीं बोर्ड बैठक में आवंटन दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों को प्रचलित आवासीय दरों पर ही भू-आवंटन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवंटन दरों में कम वृद्धि की गई है। पुलिस व फायर विभाग को 500 वर्गमीटर तक का भूखंड निशुल्क आवंटित किया जाएगा।
सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा कि इससे निवासियों से लेकर उद्यमियों तक सभी को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि निवेशकों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराने के लिए जमीन अधिग्रहण व आधारभूत परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है।
गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसके लिए हापुड़ बाइपास से गंगा एक्सप्रेसवे तक करीब 15 किमी लंबी सड़क बनाई जाएगी। अभी ग्रेनो के सेक्टर अल्फा-2 की 105 मीटर रोड को हापुड़ बाइपास से जोड़ने का काम चल रहा है। बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।
नोएडा में कुछ बड़ा होने वाला है, विकास को मिलेगी नई रफ्तार, 15 जून…
मंजूरी के बाद सड़क को मास्टर प्लान-2041 में शामिल कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर अल्फा-2 से 105 मीटर सड़क को हापुड़ बाइपास से जोड़ने का काम चल रहा है। इसकी दूरी करीब 37 किमी है। हापुड़ बाइपास से गंगा एक्सप्रेसवे की दूरी करीब 15 किमी की है। बोर्ड बैठक में 15 किमी लंबी सड़क का प्रस्ताव रखा गया था। इस सड़क के बनने के बाद ग्रेनो सीधा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा।
हालांकि सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संस्थानों को पुरानी ही जमीन आवंटित की जाएगी, जिससे सार्वजनिक परियोजनाओं पर इसका असर सीमित रहेगा।
