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श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
Greater Noida: कंपनियों को श्रमिक उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों पर श्रम विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। विभाग ने 203 ठेकेदारों को 1 करोड़ 16 लाख रुपये से अधिक की धनराशि का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई श्रमिकों को पूर्ण लाभ न देने और श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोपों के बाद की गई है।
गौतमबुद्ध नगर के अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया कि जांच के दौरान 24 कंपनियों से जुड़े 203 ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इन ठेकेदारों पर आरोप है कि इन्होंने श्रमिकों को निर्धारित लाभ नहीं दिए और नियमों का उल्लंघन किया।
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि दोषी पाए गए ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें उनके लाइसेंस निरस्त करना, बकाया धनराशि की वसूली और संबंधित फर्मों को ब्लैकलिस्ट करना शामिल है। विभाग ने ठेकेदारों को 1,16,05,067 रुपये श्रमिकों को भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया है।
अपर श्रमायुक्त ने बताया कि गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में श्रमिकों के वेतन में 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि श्रमिकों को हर महीने की 10 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा।
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विभाग ने साफ किया है कि कर्मचारियों के वेतन से केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (पीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) की ही कटौती की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार की कटौती को अवैध माना जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
श्रम विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर वेतन न देने या कम भुगतान करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें लाइसेंस रद्द करने के साथ उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी संबंधित प्रधान सेवायोजक की भी होगी।
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गौरतलब है कि यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब हाल ही में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों ने हिंसक प्रदर्शन किए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि इन घटनाओं में कुछ ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध रही है, जिसके बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।
