

महराजगंज में सड़क निर्माण कार्यों में PWD कर्मचारियों के लापरवाही पर डीएम ने सख्त निर्देश दिये हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
PWD के अभियंताओं के साथ समीक्षा करते डीएम संतोष कुमार शर्मा
महराजगंज: जिले में पीडब्लूडी द्वारा कराए जा रहे नव निर्मित सड़कों के उच्चीकरण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समिधा आयोजित की गई। समीक्षा में सड़क निर्माण की गुणवत्ता, मानक अनुपालन, बजट आवंटन तथा कार्य की प्रगति पर विशेष चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता और मानकों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनता के हित में सड़क निर्माण के लिए बजट उपलब्ध कराया जा रहा है, ऐसे में कार्यों में कोताही स्वीकार्य नहीं है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिन सड़कों पर निर्माण कार्य आरंभ होने हैं, उन पर बरसात से पहले मिट्टी का कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाए, जिससे बारिश के दौरान कार्य प्रभावित न हो। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों में देरी न हो, समय से निर्माण पूर्ण किया जाए। समयसीमा का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जाएगी।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की 10 प्रमुख सड़कों का नव निर्माण एवं उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इनमें महराजगंज–बागापार मार्ग, रामपुर बुजुर्ग–कटहरा मार्ग, निचलौल–चिउटहा–पुरैना मार्ग, पुरैना–परतावल मार्ग, फरेन्दा रोड से दिवानी न्यायालय मार्ग, गडौरा–मिश्रौलिया मार्ग, बागापार–आराजी सुबाईन मार्ग, चौक–सोनाडीदेवी–रामग्राम मार्ग, बडहरा–रानी कटहरा मार्ग तथा सोफड़ा से होरिलापुर–फरकदौना मार्ग शामिल हैं। इन सड़कों का निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाएगा।
समिधा में मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि कार्यों की नियमित निगरानी करें और शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य निष्पादन सुनिश्चित करें।