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पंचायत कार्यकाल बढ़ाने की उठी मांग
महराजगंज: जनपद के विकास खंड मिठौरा में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल विस्तार एवं मनरेगा के सामग्री मद के लंबित भुगतान को लेकर ग्राम प्रधानों ने जोरदार आवाज उठाई। ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार जोशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी राहुल सागर को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की।
ज्ञापन में प्रधानों ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समय पर पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं दिख रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण में देरी, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में विलंब और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ‘ट्रिपल टेस्ट’ की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण चुनाव प्रक्रिया बाधित है। ऐसे में बिना विधिक प्रक्रिया पूरी किए चुनाव कराना न तो न्यायसंगत होगा और न ही टिकाऊ।
प्रधानों ने यह भी कहा कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत होगा। पूर्व में प्रशासकों की नियुक्ति के दौरान पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जिससे ग्रामीण स्तर पर विश्वास कमजोर हुआ है।
इसके विपरीत, ग्राम प्रधान सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और स्थानीय समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए वे अधिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हैं। प्रधानों ने अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाकर लोकतांत्रिक निरंतरता बनाए रखी गई है।
इसके साथ ही मनरेगा के तहत पिछले दो वर्षों से लंबित सामग्री मद के भुगतान को जल्द कराने की भी मांग उठाई गई।
इस दौरान रघुनाथ पटेल, सच्चिदानंद मौर्य, गिरजेश गुप्ता, उमेश साहनी, दीपक उपाध्याय, कन्हैया साहनी, चंद्रमणि, संतोष पटेल, संदेश पटेल, शेष मणि, मुन्नी पटेल, नागेंद्र, उदयभान, राजेदव प्रजापति सहित कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
