रौनियार समाज की केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग तेज, राज्य मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन

रौनियार समाज को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड को ज्ञापन सौंपा गया। लखनऊ में हाल ही में हुई बैठक में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द पत्राचार कर कार्रवाई की जाएगी।

Sonbhadra: रौनियार समाज को केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर अब आवाज तेज होती जा रही है। इस संबंध में रौनियार समाज के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. ए.के. गुप्ता (रौनियार) ने उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड को एक ज्ञापन सौंपा।

लखनऊ बैठक में रौनियार सहित 29 जातियों के नाम पर चर्चा

ज्ञापन के माध्यम से डॉ. गुप्ता ने मंत्री को अवगत कराया कि रौनियार जाति कई राज्यों में ओबीसी श्रेणी में आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले रौनियार समाज को अब तक केंद्र की ओबीसी सूची में स्थान नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि यह समाज सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है और बड़ी संख्या में युवक-युवतियां पढ़ाई और नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

डॉ. गुप्ता ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के रौनियार समाज को ओबीसी प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किया जाता, जिससे समाज के युवा वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस मांग को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर उठाने की बात कही।

जल्द केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव

राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने इस अवसर पर कहा कि वह रौनियार समाज की इस समस्या को गंभीरता से लेंगे और संबंधित केंद्रीय विभागों को पत्र भेजकर समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की पहल करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर राज्य स्तर से आवश्यक पत्राचार किया जाएगा ताकि केंद्र सरकार द्वारा उचित कार्रवाई हो सके।

गौरतलब है कि हाल ही में 30 जुलाई 2025 को लखनऊ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने की थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश की 29 जातियों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किए जाने की चर्चा हुई, जिनमें रौनियार जाति का भी नाम शामिल है। बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप भी मौजूद थे और उन्होंने उन जातियों व उपजातियों की सूची सौंपी जो अब तक केंद्र की सूची में नहीं आ सकी हैं।

रौनियार समाज की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को अब एक नई दिशा मिलती दिखाई दे रही है। यदि केंद्र सरकार इसे स्वीकार करती है तो लाखों रौनियार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा।