OBC Reservation

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पंचायत और नगरपालिका चुनावों में 67 प्रतिशत आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। अब राज्य सरकार को अपनी बात हाई कोर्ट में ही रखनी होगी।

रौनियार समाज को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड को ज्ञापन सौंपा गया। लखनऊ में हाल ही में हुई बैठक में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द पत्राचार कर कार्रवाई की जाएगी।