चंदौली में जनपद न्यायालय निर्माण कार्य की गति तेज, विधायक और अधिवक्ताओं ने किया निरीक्षण

चंदौली में लंबे समय से प्रतीक्षित जनपद न्यायालय भवन निर्माण कार्य अब तेज गति से चल रहा है। विधायक, अधिवक्ता और अधिकारियों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। यह परियोजना 18 माह में पूरी होगी।

Updated : 9 September 2025, 11:50 AM IST
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Chandauli: यूपी के जनपद चंदौली में लंबे समय से अधिवक्ताओं और जनता की मांग रहा जनपद न्यायालय भवन निर्माण कार्य अब तेजी से पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में भी यह मुद्दा खासा गर्माया था। प्रदेश सरकार द्वारा धन मुहैया कराए जाने के बाद कलेक्टर कार्यालय के बगल में निर्माणाधीन जनपद न्यायालय का निरीक्षण मुगलसराय के भाजपा विधायक रमेश जायसवाल, एडीएम रतन वर्मा और अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने किया।

नए जनपद न्यायालय भवन का निर्माण प्रारंभ

निर्माण कार्य की जानकारी लेते हुए अधिकारियों ने बताया कि पांच मंजिला कोर्ट भवन, सात मंजिला अधिवक्ता चेंबर, आवासीय परिसर और पार्क का निर्माण 18 माह में पूरा किया जाएगा। विधायक रमेश जायसवाल ने निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने और समयबद्ध पूरा करने पर विशेष जोर दिया।

विधायक रमेश जायसवाल ने बताया कि लगभग 28 वर्षों से अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय भवन के निर्माण की मांग की गई है। वर्षों के संघर्ष और प्रयासों के बाद आज यह सपना साकार हो रहा है। 284 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस कोर्ट परिसर में सात मंजिला अधिवक्ता चेंबर और पांच मंजिला कोर्ट भवन होगा। इस परियोजना की जिम्मेदारी दी गई फर्म को निर्धारित 18 माह के भीतर कार्य पूरा करना होगा।

परिसर में सात मंजिला अधिवक्ता चेंबर और पांच मंजिला कोर्ट भवन होगा

विधायक ने इस ऐतिहासिक निर्माण को अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह भवन न सिर्फ चंदौली बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी गर्व का विषय होगा। उन्होंने कहा कि इस भव्य भवन के बनने के बाद लोग दूर-दूर से इसे देखने आएंगे।

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अधिवक्ता अनिल सिंह और झंमेजय सिंह ने भी निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जाहिर की। अधिवक्ताओं ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद यह मंजिल मिली है। अधिवक्ता झंमेजय सिंह ने तो न्यायालय भवन के लिए अपनी मांगों को लेकर चंदौली से लखनऊ होते हुए नई दिल्ली तक पैदल यात्रा भी की थी, जो इस संघर्ष की गवाही है।

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इस न्यायालय भवन के बनने से न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी। अधिवक्ताओं तथा अधिकारियों के बीच तालमेल से यह परियोजना सुचारू रूप से पूरी होने की उम्मीद है।

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