हिंदी
हिंदी
हिंदी
कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी की जांच के लिए यूपी सरकार ने IG स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय SIT गठित की है। यह टीम अवैध वित्तीय लेनदेन, अंतरराज्यीय नेटवर्क, सिरप डायवर्जन और विदेश भागे अपराधियों के प्रत्यर्पण की जांच कर एक माह में रिपोर्ट देगी।
कोडीन कफ सिरप तस्करी पर बड़ी कार्रवाई
Lucknow: कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तेज़ी से आगे बढ़ाई गई है, जिसमें पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति बनाकर जांच शुरू की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार, SIT की अध्यक्षता आईजी लॉ एंड ऑर्डर एल.आर. कुमार करेंगे। टीम में सुशील घुले चंद्रभान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसटीएफ)और अखिलेश कुमार जैन सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) शामिल हैं।
ये तीनों अधिकारी मिलकर तस्करी से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच करेंगे, जिसमें केवल पुलिस ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य एवं औषधि विभाग के तकनीकी पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा।
कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी (Img- Google)
यूपी की बड़ी खबर: वाराणसी में कफ सिरप गोदाम पर छापेमारी, हजारों शीशियां बरामद, जानिये पूरा अपडेट
SIT को व्यापक और बहुस्तरीय जांच का जिम्मा दिया गया है। इसमें शामिल हैं-
1. कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और डायवर्जन की पड़ताल
2. सिरप के इंटरस्टेट लिंक, सप्लाई चेन और नेटवर्क की पहचान
3. अवैध वित्तीय लेनदेन (हवाला, कैश फ्लो, अकाउंट ट्रेल) की जांच
4. तस्करी से अर्जित काले धन की अग्रिम जांच
5. मामले में जुड़े विदेश भागे अपराधियों के प्रत्यर्पण की कार्रवाई
6. विभिन्न एजेंसियों द्वारा पहले से जारी जांच की नियमित समीक्षा और समन्वय
सोमवार को प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और तस्करी नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए उच्च स्तर की जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। प्रसाद के अनुसार SIT हर सुराग पर काम करेगी और आरोपी गिरोहों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने पर फोकस करेगी।
गृह सचिव मोहित गुप्ता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि SIT अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट एक महीने के भीतर शासन को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी अभियान की दिशा तय होगी।
