नदी हमारी, मौरंग हमारा, मुनाफा किसका? बुन्देलखण्ड से निकल रहा ‘सोना’, फिर भी पलायन और बदहाली क्यों?

बुन्देलखण्ड की बेतवा नदी से निकलने वाली मौरंग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाजारों तक पहुंच रही है। खनन से सरकार को राजस्व और कारोबारियों को कमाई का अवसर मिल रहा है, लेकिन स्थानीय लोग रोजगार, खेती और पलायन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। सवाल है कि प्राकृतिक संपदा की समृद्धि में उनकी हिस्सेदारी कितनी है?

Post Published By: Pratibha Yadav
Updated : 20 November 2026, 4:35 PM IST
google-preferred

Bundelkhand: एक तरफ बेतवा नदी की मौरंग बाजारों तक पहुंचकर कारोबारियों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन रही है और सरकार को खनन से राजस्व मिल रहा है। दूसरी तरफ इसी प्राकृतिक संपदा के बीच रहने वाले बुन्देलखण्ड के लोगों के सामने रोजगार, खेती और पलायन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। सवाल है कि जिस क्षेत्र की नदियों से मौरंग निकालकर दूसरे जनपदों और प्रदेशों तक पहुंचाई जा रही है, उस संपदा की समृद्धि में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी कितनी है?

बुन्देलखण्ड की पहचान लंबे समय तक पथरीली जमीन, ऊंचे पहाड़ों, सूखे खेतों और पानी की किल्लत से जुड़ी रही है। यहां के किसानों ने सूखे और फसल बर्बादी का सामना किया है, जबकि रोजगार की तलाश में हजारों परिवार अपने गांव छोड़कर दूसरे शहरों की ओर गए हैं। लेकिन इसी क्षेत्र की नदियों के किनारे मौजूद मौरंग की बाजार में अच्छी कीमत है। इस कारोबार से सरकार को राजस्व मिलता है और कारोबार से जुड़े लोगों को कमाई का अवसर मिलता है। इसके बावजूद स्थानीय लोगों की जिंदगी में अपेक्षित बदलाव क्यों नहीं आया, यह बड़ा सवाल है।

विकास की चुनौती बरकरार

बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में फैला ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र है। ऊंचे पहाड़, पथरीली जमीन, प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक किले और प्राकृतिक जलस्रोत इसकी पहचान हैं। उत्तर प्रदेश के हिस्से में झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर जैसे जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले भी इसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान का हिस्सा हैं।

मौरंग से करोड़ों का कारोबार (Image Source: Dynamite News)

बुन्देलखण्ड की नदियां और प्राकृतिक संपदा

झांसी जनपद में बेतवा और पहूज जैसी नदियां जल व्यवस्था और प्राकृतिक संपदा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इनके किनारे बसे गांवों के लिए नदियां पानी के साथ रोजगार और आजीविका का भी सहारा रही हैं। बेतवा नदी पर बना ब्रिटिशकालीन परीक्षा बांध इस क्षेत्र की जल संपदा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके ऊपरी जलाशय में करीब 2,783 मिलियन घनफीट यानी लगभग 278 करोड़ घनफीट पानी संग्रहित करने की क्षमता बताई जाती है। यह पानी आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है।

इसी क्षेत्र में परीक्षा ताप विद्युत परियोजना भी स्थापित है, जिसने बिजली उत्पादन के साथ हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। यानी क्षेत्र में पानी, बिजली उत्पादन की क्षमता और प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी आबादी बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है।

ये भी पढ़े: Uttar Pradesh: व्यापार के लिए खुले है बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के बाजार, पढ़ें ये रिपोर्ट

बेतवा की मौरंग से कारोबार

बेतवा नदी के किनारों और तल में मौजूद मौरंग बुन्देलखण्ड के खनन कारोबार का एक बड़ा हिस्सा है। विभिन्न मौरंग घाटों से इसका उठान किया जाता है। इसके बाद ट्रकों और डंपरों के जरिए उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों के साथ मध्य प्रदेश के बाजारों तक इसकी आपूर्ति होती है।

स्थानीय लोगों की जिंदगी में बदलाव (Image Source: Dynamite News)

स्थानीय लोगों को कितना फायदा?

खनन पट्टों, रॉयल्टी और अन्य निर्धारित शुल्कों के माध्यम से सरकार को राजस्व मिलता है। वहीं कारोबार से जुड़े लोगों को मुनाफा कमाने का अवसर मिलता है। कुछ स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौरंग कारोबार में बाहरी पूंजी और बड़े कारोबारी ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं, जबकि स्थानीय लोगों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। हालांकि, इन आरोपों की वास्तविकता समझने के लिए घाटों के पट्टों, कारोबारियों और राजस्व के सरकारी आंकड़ों की पड़ताल जरूरी है।

दूसरी ओर, बुन्देलखण्ड के कई इलाकों में किसान आज भी बारिश के भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। कभी सूखा तो कभी अतिवृष्टि उनकी फसल बर्बाद कर देती है। इसके बाद किसानों के सामने कर्ज और आर्थिक तंगी की चुनौती खड़ी हो जाती है। पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण युवाओं को दूसरे शहरों और प्रदेशों की ओर पलायन करना पड़ता है। कुछ स्थानीय लोग मौरंग घाटों पर मजदूरी करके परिवार चलाते हैं, लेकिन उनके लिए भी स्थायी रोजगार की गारंटी नहीं है।

ये भी पढ़े: यूपी में कांग्रेस-सपा में सीट बंटवारे की लिस्ट हुई लीक, नेताओं और सीटों के नाम भी शामिल; मचा सियासी घमासान

विकास के दावों पर उठ रहे सवाल

सरकार बुन्देलखण्ड के विकास के लिए सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, बिजली, पेयजल और रोजगार से जुड़ी योजनाएं संचालित कर रही है। लेकिन क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को यहां के गांवों, खेतों और आम लोगों की जिंदगी से भी समझना जरूरी है। सवाल यह है कि मौरंग घाटों से निकलने वाली संपदा का लाभ स्थानीय क्षेत्र के विकास और लोगों की आजीविका तक किस हद तक पहुंच रहा है?

स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार (Image Source: Dynamite News)

खनन से मिलने वाले राजस्व

इस प्राकृतिक संपदा का एक हिस्सा स्थानीय क्षेत्र के विकास, ग्रामीण रोजगार, किसानों की सहायता, जल संरक्षण और बुनियादी सुविधाओं पर प्रभावी तरीके से खर्च किया जाए तो इससे बुन्देलखण्ड के लोगों को लाभ मिल सकता है। इसके लिए खनन से मिलने वाले राजस्व का पारदर्शी हिसाब, पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन और स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना जरूरी है। साथ ही नदी की संपदा का दोहन इस तरह होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नदियों का प्राकृतिक अस्तित्व सुरक्षित रहे।

बेतवा की मौरंग बाजारों तक पहुंच रही है, कारोबार आगे बढ़ रहा है और सरकार को राजस्व मिल रहा है। लेकिन नदी के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी में खुशहाली कितनी पहुंची है? क्या स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार और किसानों को बेहतर हालात मिले हैं? बुन्देलखण्ड की प्राकृतिक संपदा और यहां के लोगों की समृद्धि के बीच की यही दूरी इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल है।

Location :  Bundelkhand

Published :  20 November 2026, 4:35 PM IST

Related News

Advertisement