हिंदी
हिंदी
हिंदी
बाराबंकी के ग्राम चकिया में चारागाह की भूमि पर लंबे समय से चल रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने झोपड़ियां तोड़कर और खेती रोककर कब्जा मुक्त कराया। प्रशासन ने भविष्य में भी अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई
Barabanki: बाराबंकी के ग्राम चकिया में चारागाह की जमीन पर लंबे समय से हो रखे अवैध कब्जा पर कड़ा कदम उठाया गया है। प्रशासन ने झोपड़ियां तोड़ी और अवैध खेती रोकी गई। यह जमीन सामुदायिक और सार्वजनिक उपयोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित रह सके। बता दें कि इस भूमि पर कुछ ग्रामीणों द्वारा झोपड़ी डालकर और खेती कर अतिक्रमण किया गया था। इस कार्रवाई के बाद कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।
तहसील फतेहपुर के परगना कुर्सी अंतर्गत ग्राम चकिया में चारागाह की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। गांव चकिया में गाटा संख्या 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 63, 64, 67, 68, 78, 79, 478, 481, 482, 495, 496 और 497, कुल मिलाकर 7.562 हेक्टेयर भूमि अभिलेखों में चारागाह के खाते में दर्ज है। प्रशासन में कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया।
Barabanki: ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में पंचायत सचिवों ने बांधी काली पट्टी, 5 दिसंबर को होगा धरना
इन गाटा नंबरों में कई लोगों ने लंबे समय से अवैध रूप से खेती की थी और कुछ जगहों पर अस्थायी झोपड़ियां भी बना ली गई थीं। लेखपाल ने पहले कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर स्वेच्छा से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए। अतिक्रमणकारियों ने आदेश की अनदेखी की और कब्जा नहीं हटाया। इससे स्थिति गंभीर हो गई और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी फतेहपुर के आदेश पर पुलिस बल और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बलपूर्वक अवैध झोपड़ियां तोड़कर और खेती को रोकते हुए कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था।
Barabanki: ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में पंचायत सचिवों ने बांधी काली पट्टी, 5 दिसंबर को होगा धरना
प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी किसी भी प्रकार के अवैध कब्जों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। चारागाह की भूमि का मकसद केवल पशुपालन और सामुदायिक उपयोग के लिए है। इसे सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। लोगों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें।
