हिंदी
हिंदी
हिंदी
महराजगंज में पोखरी पट्टा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्राम सभा की आराजी संख्या 496, रकबा 1.983 हेक्टेयर की पोखरी का पट्टा वर्ष 2015 में 8.10 लाख रुपये में हुआ था, जबकि 2025 में मात्र 3.59 लाख रुपये में 10 वर्षों के लिए कर दिया गया। ग्रामीणों ने मुनादी न होने और प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल ने जिलाधिकारी से पट्टा निरस्त कर विधिक जांच की मांग की है।
महराजगंज में पोखरी पट्टा करने में बड़ा खेल,
महराजगंज: जनपद के निचलौल क्षेत्र में पोखरी पट्टा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। ग्राम सभा की आराजी संख्या 496, रकबा 1.983 हेक्टेयर भूमि, जो मत्स्य पालन के लिए आरक्षित है, को नियमों के विरुद्ध और राजस्व को हानि पहुंचाते हुए पुनः पट्टे पर दिए जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई है।
क्या है पूरी खबर?
सूत्रों के अनुसार, उक्त पोखरी का पट्टा पूर्व में दिनांक 7 जून 2015 को 8 लाख 10 हजार रुपये में किया गया था। किंतु हैरानी की बात यह है कि 10 वर्ष बाद, 13 अक्टूबर 2025 को उसी पोखरी का पट्टा केवल 3 लाख 59 हजार रुपये में 10 वर्षों के लिए कर दिया गया। इससे शासन को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
जिलाधिकारी को भेजे गए शिकायती पत्र
ग्राम सभा के ग्रामीणों का कहना है कि नए पट्टे की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। न तो डुग्गी-मुनादी के माध्यम से ग्रामवासियों को जानकारी दी गई और न ही ग्राम सभा की बैठक में कोई चर्चा की गई। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि पट्टा मनमाने ढंग से किया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी को भेजे गए शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने कहा है कि पट्टा प्रक्रिया पूरी तरह नियम विरुद्ध है और इसमें संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है।
पट्टा निरस्त करने की मांग
जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी से मुलाकात की और पट्टा निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब दस साल पहले 8 लाख रुपये में पट्टा हुआ था, तो अब इतने वर्षों बाद कीमत घटकर आधी कैसे हो सकती है? यह साफ तौर पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत का संकेत है।
उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि उप जिलाधिकारी निचलौल से विस्तृत रिपोर्ट तलब की जाए और पट्टा की प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नई निविदा पारदर्शी तरीके से कराई जाए, ताकि शासन को नुकसान से बचाया जा सके और ग्राम सभा की संपत्ति की रक्षा हो सके।
