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महराजगंज के जिलाधिकारी ने निचलौल के उपजिलाधिकारी को हटाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा
महराजगंज: यूपी के महराजगंज जिले से एक अहम प्रशासनिक बदलाव की खबर सामने आई है। जहां जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने निचलौल तहसील के उप जिलाधिकारी शैलेन्द्र गौतम को उनके पद से हटाते हुए उन्हें डिप्टी कलेक्टर/ अतिरिक्त मजिस्ट्रेट महराजगंज के पद पर स्थानांतरित कर दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, निचलौल तहसील के उप जिलाधिकारी शैलेन्द्र गौतम की जगह अब नंद प्रकाश मौर्य को नए उप जिलाधिकारी निचलौल के रूप में नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय जनहित एवं शासकीय कार्यहित में लिया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस बदलाव को जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुचारु और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नंद प्रकाश मौर्य को मिली बड़ी जिम्मेदारी
बता दें कि नंद प्रकाश मौर्य, जो अब तक बतौर डिप्टी कलेक्टर/एडीएम महराजगंज कार्यरत थे, वो प्रशासनिक अनुभव के धनी माने जाते हैं। उन्हें निचलौल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपना यह संकेत देता है कि जिला प्रशासन क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशैली में सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता लाना चाहता है। वहीं, शैलेन्द्र गौतम, जिन्होंने निचलौल में एसडीएम के रूप में सेवाएं दी हैं, अब मुख्यालय पर जिम्मेदारी निभाएंगे।
निचलौल तहसील से आईं कई शिकायतें
सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में निचलौल तहसील से कई शिकायतें सामने आई थीं। आम जनता की समस्याओं के समाधान में देरी, भू-माफियाओं की सक्रियता और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक पकड़ कमजोर होने जैसे आरोप लगातार लगते रहे। ऐसे में इस स्थानांतरण को सीधे तौर पर कार्यप्रणाली में सुधार की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है बदलाव
इस प्रशासनिक फेरबदल से जिले के अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। आम जनमानस और जनप्रतिनिधियों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन और किन स्तरों पर बदलाव करता है। फिलहाल, निचलौल तहसील के उप जिलाधिकारी शैलेन्द्र गौतम को डिप्टी कलेक्टर/ अतिरिक्त मजिस्ट्रेट महराजगंज के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
प्रशासनिक हलकों में इस निर्णय को एक सख्त लेकिन आवश्यक कदम माना जा रहा है, जिससे तहसील स्तर पर जनता को राहत और पारदर्शिता मिल सके।
