पिछड़ा वर्ग ने न्याय के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग

प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हो रही अत्याचारपूर्ण घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट

उरई: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हो रही अत्याचारपूर्ण घटनाओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उन्होंने विभिन्न जिलों में पिछड़े वर्ग से संबंधित गंभीर घटनाओं की निष्पक्ष जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, भूपसिंह मंडल अध्यक्ष, आर.वी. कुशवाहा जिला संयोजक, नाथूराम बौद्ध मंडल अध्यक्ष, हल्के सिंह उपाध्यक्ष बीएमपी, एल.आर. अटल समेत कई अन्य सदस्य शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में प्रदेश में हो रही जातीय हिंसा और प्रशासनिक दमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

इन घटनाओं को प्रमुखता से उठाया

ज्ञापन में लोहंदा, कौशांबी में पिछड़े वर्ग की एक मासूम के साथ हुए बलात्कार, बदायूं में कर्तव्य पटेल की गोली मारकर हत्या, संतकबीर नगर में दस वर्षीय किरन चौहान की हाईवोल्टेज लाइन की चपेट में आकर मौत, वस्ती जनपद में चार बच्चियों से बलात्कार की घटनाओं को प्रमुखता से उठाया गया। साथ ही लालगंज थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ गांव में पांच बच्चियों से बलात्कार कर हत्या किए जाने के मामले में भी चिंता जताई गई।

प्रदर्शन कर रहे लोगों को भेजा जेल

मोर्चा ने आरोप लगाया कि संतकबीरनगर में मेंहदावल के उप जिलाधिकारी संजीव कुमार राय द्वारा जातिवादी मानसिकता अपनाते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को जेल भेजा गया, जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। इसके साथ ही बस्ती जनपद में प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें डराने और आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है।

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

ज्ञापन में राज्यपाल से मांग की गई कि इन सभी घटनाओं की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए, ताकि पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय मिल सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में समान रूप से धरना-प्रदर्शन करने की बात कही, जिससे सरकार को पिछड़े वर्ग के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लेकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया।