Ayodhya: यंग इंडियन मामले में ईडी की कार्रवाई दुर्भावनावश, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ यंग इंडियन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मार्च के दौरान ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो”, “तानाशाही नहीं चलेगी”, “लोकतंत्र बचाओ” जैसे नारे लगाए।

Ayodhya:  पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ यंग इंडियन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई दुर्भावनावश की गई कार्रवाई को लेकर अयोध्या जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने जमकर प्रदर्शन किया।

जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में ईडी की इस कार्रवाई को अवैध और दुर्भावनापूर्ण पाया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई भाजपा सरकार की बदनीयत, राजनीतिक प्रतिशोध और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के चलते की गई।

कोर्ट ने ईडी की इस कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र से बाहर, निराधार और दुर्भावना से प्रेरित बताया। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पुष्पराज चौराहे से नारेबाजी करते हुए भाजपा के सिविल लाइन स्थित कार्यालय की ओर मार्च किया।

मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने “ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो”, “तानाशाही नहीं चलेगी”, “लोकतंत्र बचाओ” जैसे नारे लगाए। कृष्णा पैलेस होटल के पास पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर बलपूर्वक रोके जाने पर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। तत्पश्चात सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया गया।

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महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध वर्षों से की जा रही प्रतिशोधात्मक कार्रवाई आज पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में न तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला है,  न ही किसी प्रकार का संपत्ति हस्तांतरण हुआ है। इसके बावजूद केन्द्र की मोदी सरकार ने राजनीतिक द्वेषवश ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया।

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कोर्ट ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि ईडी के पास इस मामले में न तो कोई वैध एफआईआर है और न ही क्षेत्राधिकार। ऐसे में जांच की कार्रवाई कानून के दायरे से बाहर है।

कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस ने मोदी सरकार की कथित बदनीयती और गैरकानूनी कार्रवाई का खुलासा बताया है।