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मैनपुरी के मौजा औडन्य पड़ीया परो में चकबंदी न्यायालय में लंबित भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कूटरचित दस्तावेजों और फर्जी बिक्री का आरोप लगाते हुए डीएम से कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की भूमिका पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।
डीएम से शिकायत
Mainpuri: जनपद से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां चकबंदी न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण की तैयारी किए जाने के आरोप लगे हैं। यह मामला मैनपुरी तहसील क्षेत्र के मौजा औडन्य पड़ीया परो स्थित गाटा संख्या 4969 से जुड़ा हुआ है। पीड़ित उदयवीर सिंह ने इस संबंध में जिलाधिकारी मैनपुरी को प्रार्थना पत्र सौंपकर दबंगों और भू-माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पीड़ित उदयवीर सिंह के अनुसार, मौजा औडन्य पड़ीया परो स्थित गाटा संख्या 4969 का मामला चकबंदी न्यायालय में लंबे समय से विचाराधीन है। जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण या हस्तांतरण की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण की तैयारी की जा रही है।
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प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पहले यह भूमि नगर पालिका परिषद मैनपुरी द्वारा जिन व्यक्तियों के नाम पट्टे पर दी गई थी, उनके स्थान पर कूटरचित दस्तावेजों के जरिए अन्य लोगों के नाम दर्ज करा दिए गए। इस फर्जीवाड़े के जरिए भूमि के असली रिकॉर्ड में हेरफेर की गई और अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया।
उदयवीर सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि अवैध कब्जा करने के बाद भू-माफियाओं ने इस भूमि को फर्जी तरीके से अन्य लोगों को बेच दिया है। इससे न केवल जमीन का विवाद और उलझ गया है, बल्कि नए खरीदार भी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। पीड़ित का कहना है कि जब जमीन का मामला न्यायालय में लंबित है, तब किसी भी तरह की खरीद-फरोख्त पूरी तरह अवैध है। इसके बावजूद खुलेआम जमीन की बिक्री कर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
पीड़ित ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि यदि अवैध निर्माण कार्य को नहीं रोका गया, तो गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। निर्माण कार्य शुरू होने पर विवाद बढ़ने और झगड़े की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि दबंग किस्म के लोग निर्माण कराने पर आमादा हैं और स्थानीय लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में समय रहते प्रशासनिक हस्तक्षेप बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
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उदयवीर सिंह ने जिलाधिकारी मैनपुरी से मांग की है कि चकबंदी न्यायालय में लंबित गाटा संख्या 4969 पर तत्काल प्रभाव से किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। भूमि के राजस्व रिकॉर्ड और नामांतरण से जुड़े दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अवैध कब्जा करने वालों और फर्जी बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मौके पर राजस्व और पुलिस टीम भेजकर स्थिति को नियंत्रित किया जाए।
यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार की नजरें अब जिला प्रशासन पर टिकी हुई हैं। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो यह मामला और गंभीर रूप ले सकता है। वहीं, प्रशासन की सख्त कार्रवाई से न केवल अवैध कब्जे पर रोक लगेगी, बल्कि आम लोगों का न्याय व्यवस्था में भरोसा भी बना रहेगा।
