हिंदी
हिंदी
हिंदी
देवरिया पहुंचे न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल(Image Source: Dynamite News)
Deoria: देवरिया पहुंचे केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश की अदालतों में लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए इवनिंग कोर्ट, पुराने मामलों के विश्लेषण और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने जैसे विकल्पों की जानकारी दी। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में AI के इस्तेमाल, उपभोक्ता न्यायालयों में रिक्त पदों और महिला आरक्षण पर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया।
देवरिया में बुधवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में देश की न्यायिक व्यवस्था में लंबित मुकदमों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और निचली अदालतों तक बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। उनके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में करीब 96 हजार, हाईकोर्ट में 70 लाख से अधिक और निचली अदालतों में लगभग 4 करोड़ 30 लाख मुकदमे लंबित हैं।
मंत्री ने कहा कि इतने बड़े मुकदमा भार के बीच मामलों के जल्द निस्तारण के लिए सरकार अलग-अलग विकल्पों पर काम कर रही है। इसमें पुराने मुकदमों की पहचान, उनकी प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई और अतिरिक्त न्यायिक संसाधनों का इस्तेमाल शामिल है। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों को कम करने के लिए एजिंग एनालिसिस कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 20, 30 और 40 साल पुराने मुकदमों को चिह्नित कर प्राथमिकता के आधार पर उनकी सुनवाई कराने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए एजिंग एनालिसिस कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, ताकि लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
Chhath Puja 2026: रायबरेली में सई नदी घाटों पर तैयारियां तेज, चेयरमैन और ईओ ने राजघाट का लिया जायजा
उन्होंने बताया कि मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए इवनिंग कोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इन विकल्पों के जरिए अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की जा रही है।
मंत्री ने न्यायिक व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने भाषिणी टूल का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके माध्यम से अंग्रेजी में सुनाए जा रहे फैसलों का तमिल जैसी भारतीय भाषाओं में तत्काल अनुवाद संभव हो रहा है। इससे न्यायिक फैसलों को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराने की तकनीकी सुविधा का उल्लेख किया।
लंबे समय से खाली चल रहे उपभोक्ता न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सवाल पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संबंधित हाईकोर्ट से बातचीत कर रिक्त पदों को भरवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में नियुक्तियों के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया।
महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार अगले सत्र में फिर प्रयास करेगी। वहीं, संविधान खतरे में होने के विपक्ष के आरोपों को उन्होंने झूठा नैरेटिव करार दिया।
देवरिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ने न्यायिक व्यवस्था में लंबित मामलों के निस्तारण से लेकर तकनीक के इस्तेमाल और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की योजनाओं और रुख की जानकारी दी।
