Pending Cases

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का फैसला लिया है। बढ़ते लंबित मामलों, संवैधानिक पीठों में देरी और न्यायपालिका पर बढ़ते दबाव के बीच यह फैसला नई न्यायिक बहस को जन्म दे रहा है। संसद में जल्द संशोधन बिल पेश होगा।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए पांच रिटायर्ड जजों को दो साल के लिए एड-हॉक जज नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224-A के तहत की जाएगी।

लंबित वादों के शीघ्र और न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए अब रफ्तार तेज होगी। नवागत सहायक अभिलेख अधिकारी (एआरओ) राजू कुमार ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करते ही स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकता न्यायालय के वादों का समयबद्ध निपटारा और सर्वे विभाग के कार्यों में पारदर्शिता होगी।