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सट्टेबाजी से जुड़े धन शोधन मामले में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक, विधायक और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग से जुड़े एक मामले में छापेमारी की जा रही है।

फतेहपुर जिले में गंगा और पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। खेत-खलिहान जलमग्न हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भाजपा विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने नाव से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना।

हरिद्वार जिले की BHEL रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। राज्य सरकार ने रानीपुर विधायक आदेश चौहान के प्रस्ताव पर तीन महत्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए कुल 2.32 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

बलिया में सांसद और विधायक द्वारा कावड़ यात्रियों के खिलाफ दिया गया बयान अब तूल पकड़ता जा रहा हैं, हिंदु संगठनों ने मोर्चा खोलते हुए विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोमवार को सिकंदरपुर कस्बे की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रही।

करछना से भाजपा विधायक पीयूष रंजन निषाद को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की।

हरियाली तीज के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोकगीतों और नृत्यों ने महोत्सव को रंगीन बना दिया। लेकिन कार्यक्रम के दौरान उस समय हलचल मच गई।

रायबरेली के डीह इलाके में 34 घण्टे से लगातार बिजली गुल की खबर पर उपकेंद्र पहुंचे विधायक ने हालात का जायजा लिया। विधायक के उपकेंद्र पहुंचने की खबर पर बिजली विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट गए। कर्मचारियों द्वारा नन-फानन फाल्ट ढूंढने का काम किया जाने लगा।

श्रावण मास में लाखों शिवभक्तों की आस्था से जुड़े कांवड़ यात्रा पर्व को लेकर उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

आज की डिजिटल और तकनीकी दुनिया में एआई एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। सरकारें, न्यायालय और निजी संस्थान पहले ही इस तकनीक को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इस दिशा में कदम उठाकर न केवल देश में एक नई मिसाल पेश की है, बल्कि यह भी साबित किया है कि जनप्रतिनिधि भी तकनीकी सशक्तिकरण के लिए तत्पर हैं।