CJI Surya Kant

सुप्रीम कोर्ट में युवा वकील से जुड़े विवाद पर पहली बार CJI सूर्यकांत ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने सिर्फ घटना पर ही नहीं, बल्कि अदालतों की गरिमा, लंबित मामलों और जजों की नियुक्ति को लेकर भी कई अहम बातें कहीं।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार एक मामले में सुनवाई के दौरान भारी हंगामा और बवाल हुआ। सीजेआई को भी अपशब्द कहे गये और कागज उछाले गये। आरोपी वकील को सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल मौके पर ही दबोच लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में फैसलों में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि रिजर्व फैसले अधिकतम 3 महीने में सुनाए जाएं और जमानत मामलों में आदेश उसी दिन या अगले दिन जारी किए जाएं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने युवाओं पर दिए अपने कल के बयान पर सफाई दी है, जिसे मीडिया के एक हिस्से ने गलत तरीके से पेश किया था। विवाद पर उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर “दुख हुआ” कि उनकी टिप्पणियों की व्याख्या गलत तरीके से की गई।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालतों के आधुनिकीकरण और 50,000 करोड़ का फंड जुटाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की लिखी दो किताबों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जाने-माने न्यायविद और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे एक फर्जी बयान पर CJI कार्यालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कार्यालय ने इसे “पूरी तरह निराधार, दुर्भावनापूर्ण और स्पष्ट रूप से झूठा” बताते हुए कहा कि इस तरह की भ्रामक सामग्री न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को कमजोर करती है।

सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते लंबित मामलों और नए केसों की तेज रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस कदम का स्वागत किया है। इससे संवैधानिक पीठों के मामलों के निपटारे में तेजी आने और न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है।

सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जिसमें चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों ने खुद के मतदान अधिकार से वंचित होने की शिकायत की। जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।