केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की निगरानी के लिए रहेंगे जवान तैनात

डीएन ब्यूरो

इस साल केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल रास्ते पर घोड़े-खच्चरों की निगरानी के लिए भी जवान तैनात रहेंगे। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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रुद्रप्रयाग: इस साल केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल रास्ते पर घोड़े-खच्चरों की निगरानी के लिए भी जवान तैनात रहेंगे।

डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, केदारनाथ मंदिर के आधार शिविर गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच लगभग 19 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री घोड़े-खच्चरों की सवारी करके बाबा केदार के धाम पहुंचते हैं। इस दौरान, घोड़े खच्चरों के साथ अमानवीयता न हो, इसकी निगरानी के लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पैदल रास्ते पर प्रांतीय रक्षक दल के 20 जवानों को तैनात करने की योजना बनाई है।

श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय द्वारा केदारनाथ यात्रा को लेकर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने यह जानकारी साझा की। केदारनाथ यात्रा 25 अप्रैल को शुरू हो रही है।

उन्होंने बताया कि जवान यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्रा मार्ग में घोड़े-खच्चरों के साथ किसी प्रकार की कोई क्रूरता न हो तथा बीमार व कमजोर घोड़े-खच्चरों का किसी भी दशा में संचालन न किया जाए।

दीक्षित ने कहा कि जवानों को विभिन्न यात्रा पड़ावों पर तैनात करने से पहले उन्हें उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

पिछले साल केदारनाथ यात्रा के दौरान कई घोड़े-खच्चरों की मौत हो गई थी और आरोप लगे थे कि उनके मालिकों द्वारा उनसे क्षमता से अधिक काम लेने की वजह से ये मौतें हुईं। कोविड-19 के कारण दो साल के अंतराल के बाद पिछले साल संचालित हुई यात्रा के दौरान केदारनाथ सहित चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और आरोप लगा था कि इसी का लाभ लेने के लिए कथित तौर पर घोड़ा-खच्चर मालिकों ने उन्हें पर्याप्त आराम दिए बिना उनसे ज्यादा काम लिया।

उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पर संज्ञान लेते हुए केदारनाथ का दौरा किया था तथा अधिकारियों को इस पर लगाम लगाने और घोड़ा-खच्चरों से क्रूरता करने वाले संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था।

बैठक में अजय ने अधिकारियों से केदारनाथ मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य त्वरित गति से करने और पैदल‌ मार्ग की जल्द मरम्मत शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं और तैयारियां 15 अप्रैल से पहले पूरी कर ली जाएं।










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