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मध्य प्रदेश: सरकार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि बच्चों में जंक फूड की बढ़ती खपत का मुद्दा दो विधायकों द्वारा उठाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। जबलपुर उत्तर से भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया।
दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू
विधायक ने कहा कि क्या राज्य सरकार ने पिछले छह महीनों में फास्ट फूड में मिलावट की जांच के लिए कोई विशेष अभियान चलाया है। विधायक ने सदन को बताया कि राज्य में फास्ट फूड सेवन बढ़ रही है और इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। जवाब में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जो स्वास्थ्य विभाग का भी संभालते हैं, कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है क्योंकि यह मुद्दा गंभीर है।
खाद्य पदार्थों में मिलावट
शुक्ला ने सदन को बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों से 9 करोड़ रुपये वसूले गए हैं और कहा कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार कर रही है। पांडे ने कहा कि ऐसे फास्ट फूड में अजिनोमोटो (मोनोसोडियम ग्लूटामेट का ब्रांड नाम), फ्लेवर्ड सामग्री और प्रिजर्वेटिव होते हैं। उन्होंने जानना चाहा कि क्या ऐसे तत्वों की जांच के लिए कोई दिशानिर्देश हैं।
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