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सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन फरेंदा के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार फरेन्दा को सौंपा। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
फरेंदा: सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन फरेंदा के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष परशुराम यादव व मंत्री मनोज कुमार मिश्र के नेतृत्व में मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार फरेन्दा अमित कुमार सिंह को सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के प्रति उपेक्षित रवैया अपना रही है, जिसके कारण अधिवक्ताओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है।
कई वर्षों से लम्बित अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट बार-बार आश्वसान दिये जाने के बावजूद भी लागू नहीं किया जा रहा है। जिससे उप्र के समस्त अधिवक्ता एवं समस्त अधिवक्ता एसोसिएशन और समस्त अधिवक्ता समुदाय द्वारा सर्वसम्मति से 22 अक्टूबर को न्यायिक कार्य में सहयोग न करने का निर्णय लिया है।
यह की मांग
अधिवक्ताओं ने उप्र सरकार से यह मांग किया कि प्रदेश में तत्काल अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाय। नये अधिवक्ताओं जिनकी प्रैक्टिस की अवधि पांच वर्ष से कम हो, उन्हें स्टाइपेंड के रूप में राशि देकर उन्हे प्रोत्साहित किया जाए। बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाये।
रेवेन्यू बार एसोसिएशन ने भी सौंपा ज्ञापन
रेवेन्यू बार एसोसिएशन फरेंदा के अधिवक्ताओं ने भी अध्यक्ष अष्टभुजा वर्मा एवं मंत्री परमात्मा सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिसमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट सहित पांच सूत्रीय मांग शामिल है।
ये रहे मौजूद
अरविंद मिश्र, राजेंद्र दुबे, सरोज नारायन मिश्र, रामसेवक सिंह, मृदुल यादव, सुनील मणि, ओंकार मौर्य, अजीत मणि त्रिपाठी, प्रदीप मौर्य, हरिओम श्रीवास्तव, राघवेन्द्र उपाध्याय, बबलू तिवारी, तेजप्रताप सिंह, अशफाक अहमद, रामप्रताप यादव, आनंद गुप्ता, जितेंद्र यादव, रवि पासवान, सनत त्रिपाठी, संजय मिश्र, अवधेश उपाध्याय, अभिषेक अग्रहरि, अखिलेश यादव, अमित जायसवाल, अखिलेश मणि, रत्नेश उपाध्याय, राममनोहर मिश्र, विनोद त्रिपाठी, अनूप गुप्ता, बबलू यादव मौजूद रहे।
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