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ग्रामीण बैंक के पूर्व कर्मचारियों ने जंतर-मंतर पर पेंशन और अन्य मांगों के समर्थन में धरना किया। संगठन ने सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और 2024 पेंशन संशोधन विनियमों को लागू करने की मांग की। पढ़िए डाइनामाइट नयूज कि रिपोर्ट
नई दिल्ली: आल इंडिया ग्रामीण बैंक ए-स्टाफ एसोसिएशन (एआईजीबीएसए) ने अपनी पेंशन और अन्य महत्वपूर्ण मांगों के समर्थन में 12 मार्च, 2025 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विशाल शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया। इस धरने में देशभर से ग्रामीण बैंकों के 200 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया।
डाइनामाइट नयूज संवाददाता के अनुसार ,संगठन के महासचिव बी.डी. तिवारी ने बताया कि यह धरना मुख्य रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन के भुगतान में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ था। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त 2025 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रामीण बैंकों की पेंशन अवमानना याचिका में आदेश दिया था कि "हर किसी को वर्तमान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए"। इसके बावजूद, डीएफएस (वित्तीय सेवाएं) और ग्रामीण बैंक प्राधिकरणों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप पेंशन का भुगतान नहीं किया।
क्यों किया धरना-प्रदर्शन
धरने का उद्देश्य, आरआरबी पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करना था। 2024 के पेंशन संशोधन विनियमों की शुरुआत और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, देश भर में हजारों सेवानिवृत्त आरआरबी कर्मचारियों के पेंशन आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों को पेंशन भुगतान किया गया, उन्हें नियमों के उल्लंघन में सही पेंशन या पेंशन एरियर का भुगतान नहीं किया गया।
पूर्व कर्मचारियों के बड़ा संकट
संगठन ने यह भी बताया कि इसके कारण देशभर के 43 ग्रामीण बैंकों के पूर्व कर्मचारियों के सामने गंभीर वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। कई वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिनके पास जीवन यापन के लिए कोई नियमित आय का स्रोत नहीं है, और उनके लिए पेंशन ही एकमात्र सहारा है। पेंशन का भुगतान नहीं होने से इन बुजुर्ग कर्मचारियों को जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
एआईजीबीएसए की सरकार से मांग
धरने का मुख्य उद्देश्य भारतीय सरकार, वित्त मंत्रालय और ग्रामीण बैंक प्राधिकरणों का ध्यान आरआरबी पेंशनभोगियों की स्थिति की ओर आकर्षित करना था। एआईजीबीएसए ने सरकार से मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और 2024 पेंशन संशोधन विनियमों को तुरंत लागू किया जाए, ताकि पेंशन भोगियों को उनके हक का भुगतान किया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस धरने में भाग लेने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई और सरकार से यह अपील की कि वे उनकी पेंशन संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान करें, ताकि उनके जीवन में राहत आए और उन्हें कोई और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
