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भीलवाड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तीन माह का एक अभियान शुरू किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन और सचिव विशाल भार्गव द्वारा पोस्टर विमोचन के साथ शुरू हुए इस अभियान में स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से आमजन को त्वरित, निःशुल्क और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
भीलवाड़ा में विशेष लोक अदालत का आयोजन
Bhilwara: न्याय को घर-घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) भीलवाड़ा ने “न्याय आपके द्वार” नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष अभय जैन और सचिव विशाल भार्गव द्वारा इस अभियान से संबंधित जन-जागरूकता पोस्टर का विधिवत विमोचन किया गया, जिसके साथ ही तीन माह तक चलने वाले रालसा नवाचार अभियान की शुरुआत हो गई।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह विशेष अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है और इसका लक्ष्य न्याय को और अधिक सहज, सुलभ और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के अनुरूप बनाना है।
अभियान के दौरान स्थायी लोक अदालतों की उपयोगिता और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में जनता को जागरूक किया जाएगा। अपने संबोधन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन ने कहा कि स्थायी लोक अदालतें राजस्थान में लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित निस्तारण का प्रभावी मंच साबित हो रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यहां मामलों के निपटारे में न तो लम्बे मुकदमेबाजी की आवश्यकता होती है, न ही जटिल तकनीकी प्रक्रिया बाधा बनती है।
इसके साथ ही पक्षकारों के बीच आपसी सुलह को प्राथमिकता दी जाती है और विपक्षी की अनुपस्थिति में भी अदालत गुण-दोष के आधार पर फैसला दे सकती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और वकील की अनिवार्यता भी नहीं है। इससे आमजन को समय और धन दोनों की बचत होती है। कई मामलों में क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी उपलब्ध है, जो इस मंच को और प्रभावी बनाता है।
स्थायी लोक अदालतें उन सेवाओं से जुड़े विवादों का निस्तारण करती हैं जो आम नागरिकों के दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ी होती हैं। इनमें पानी और बिजली की समस्याएं, परिवहन से जुड़े विवाद, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही, नगर निकायों से जुड़ी दिक्कतें, बैंकिंग और बीमा संबंधी मुद्दे, शिक्षा सेवाओं से जुड़े विवाद और अन्य लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। इनका उद्देश्य है कि लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों और न्यायालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें एक ही मंच पर सरल समाधान मिल सके।
रालसा द्वारा शुरू किए गए इस नवाचार अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी प्रक्रियाओं को सरल और जनहितकारी बनाया गया है। जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने इस अवसर पर लोगों से सक्रिय रूप से अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं, चाहे वह बिजली हो, पानी, बैंकिंग, परिवहन या अन्य कोई सेवा, इनके त्वरित निस्तारण के लिए स्थायी लोक अदालतें अत्यंत उपयोगी मंच हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला अभिभाषक संस्था जनहित में विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी।
कार्यक्रम में बाल वाहिनी सुरक्षा पर भी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया। सचिव विशाल भार्गव ने कहा कि स्कूल वाहन बच्चों की सुरक्षा का संवेदनशील विषय है और इस दिशा में जागरूकता और जिम्मेदारी दोनों आवश्यक हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण इस क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा और स्कूलों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य जारी रखेगा।
अभियान के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया गया, जिसमें बैंकिंग से संबंधित कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इससे उपस्थित नागरिकों को तत्काल राहत प्राप्त हुई। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशगण, स्थायी लोक अदालतों के पदाधिकारी, विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े सदस्य, न्यायिक कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता अशोक जैन द्वारा किया गया।
