हिंदी
हिंदी
हिंदी
निरीक्षण के लिए पहुंचे डीएम
Maharajganj: जनपद में पराली प्रबंधन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों से सशक्त बनाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने सेमरा राजा गांव का दौरा कर बेलर मशीन के माध्यम से पराली के बंडल बनाने की प्रक्रिया का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मशीन ऑपरेटरों और किसानों से बातचीत कर यह सुनिश्चित किया कि तकनीक पूरी क्षमता से इस्तेमाल हो रही है और किसानों को इससे अधिकतम लाभ मिल रहा है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, किसान जनार्दन पटेल ने डीएम को बताया कि बेलर मशीन खेत में बिखरी पराली को तेजी से घने बंडलों में बदल देती है। यह बंडल पशुपालन, बायोगैस प्लांट और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जा सकता है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होती है, बल्कि खेत की सफाई भी बेहतर होती है। उन्होंने कहा कि इससे पराली जलाने की जरूरत कम हो जाती है, जो पर्यावरण और मिट्टी दोनों के लिए हानिकारक है।
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि पराली जलाना अब पिछली बात होनी चाहिए। उन्होंने किसानों को आधुनिक मशीनों जैसे बेलर, स्ट्रॉ रीपर और हैप्पी सीडर का बड़े पैमाने पर उपयोग करने की अपील की। डीएम ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि जनपद में उपलब्ध सभी बेलर मशीनों को फुल कैपेसिटी पर चलाया जाए और जहां पराली उपलब्ध है, वहां तत्काल मशीनें लगाई जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में पराली जलाने की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
डीएम ने उपनिदेशक कृषि और जिला कृषि अधिकारी को यह भी कहा कि गांवों में किसानों को इन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए और जागरूकता अभियान चलाया जाए। इससे किसान न केवल पर्यावरण बचाने में मदद करेंगे, बल्कि अतिरिक्त आय के अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे।
“यहीं खत्म कर देंगे”: मैनपुरी में दबंगों की धमकी से दहला युवक, SP के पास पहुंचा मामला
निरीक्षण कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी बी.एन. कन्नौजिया, एलडीएम बी.एन. मिश्रा, एआर कोऑपरेटिव सुनील गुप्ता, जिला कृषि अधिकारी एस.पी. सिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारी और प्रगतिशील किसान भी मौजूद रहे। सभी ने डीएम के निर्देशों का स्वागत किया और पराली प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों को अपनाने की प्रतिबद्धता जताई। जिलाधिकारी ने कहा कि आधुनिक तकनीकों को अपनाना अब केवल विकल्प नहीं, बल्कि किसानों और प्रशासन की प्राथमिकता बन चुकी है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी, मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि होगी।
