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केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अमेरिकी कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क को हटाने से भारतीय कपास किसानों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने केंद्र से अपील की कि इस ड्यूटी को वापस लगाकर स्थानीय किसानों का संरक्षण किया जाए।
अरविंद केजरीवाल
Gujarat: दो दिवसीय दौरे पर गुजरात आए आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद-राजकोट हाईवे पर स्थित प्रभु फार्म में मीडिया से बातचीत की। केजरीवाल ने लंबे समय से विवादित मुद्दे कपास पर आयात शुल्क खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले का कड़ा विरोध जताया और कपास किसानों के लिए चार प्रमुख मांगें रखीं।
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केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अमेरिकी कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क को हटाने से भारतीय कपास किसानों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने केंद्र से अपील की कि इस ड्यूटी को वापस लगाकर स्थानीय किसानों का संरक्षण किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कपास किसानों को 2100 रुपये प्रति मन के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने की भी मांग की।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों की फसलों को भी MSP के दामों से उठाया जाना चाहिए ताकि उनकी आमदनी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही बीज और अन्य जरूरी कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देकर किसानों के लिए लागत कम करने की मांग की। उन्होंने कहा, "बीज समेत किसानों की जरूरी वस्तुओं पर सब्सिडी दी जाए और ये सामान सस्ता किया जाए।"
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केजरीवाल ने कपास किसानों की वर्तमान स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि पहले कपास 1500 रुपये प्रति मन तक बिकता था, लेकिन अब किसानों को केवल 1200 रुपये ही मिलते हैं। जबकि बीज और मजदूरी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका से कपास का आयात बढ़ा तो स्थानीय किसानों को और भी कम, लगभग 900 रुपये प्रति मन के हिसाब से दाम मिलने लगेंगे, जो उनकी आमदनी पर बुरा असर डालेगा।
केजरीवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक बुजदिल नेता हैं और उनके सामने जो भी देश आंख दिखाता है, उसे झुकना पड़ता है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की कि अगर अमेरिका 50 प्रतिशत टैरिफ लगा रहा है, तो भारत को भी 75 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए।
केजरीवाल ने सूरत के डायमंड कारीगरों की भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज डायमंड कारीगर इतने बुरे हालात में हैं कि वे रोटी खाने को भी मजबूर हैं। यह इस उद्योग की गिरती हालत का एक बड़ा संकेत है, जिसे सरकार के ध्यान में लाने की जरूरत है।
यह पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने कपास किसानों के मुद्दे को उठाया है। 28 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से अमेरिकी कपास पर अधिक टैरिफ लगाने की मांग की थी। उनका आरोप था कि बीजेपी सरकार के इस फैसले से भारतीय कपास किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा।
