Modi government

सोनभद्र में आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर भारत की अस्मिता गिरवी रखने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन समझौतों को रद्द नहीं किया गया, तो वे सड़कों से संसद तक विरोध प्रदर्शन करेंगे।

प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम् पर चर्चा करवा रही है। उन्होंने मोदी की नीतियों को देश के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने पीएम मोदी के आत्मविश्वास और नीतियों पर भी सवाल उठाए।

मोदी सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपये की नई स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह योजना भारत की महत्वपूर्ण मिनरल्स पर निर्भरता कम करेगी और हाई-टेक सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को मजबूत सपोर्ट देगी।

भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानून खत्म कर 21 नवंबर से चार नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। नए नियमों से 40 करोड़ से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य जांच और ओवरटाइम जैसे लाभ मिलेंगे।

राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत का तबादला दिल्ली कर दिया गया है। उन्हें केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नियुक्ति समिति ने यह फैसला लिया।

केंद्र ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी। कुल 37,952 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ किसानों को सस्ते दरों पर उर्वरक मिलेंगे। इससे किसानों को फायदा होगा।

नवीन चन्द्र दुम्का ने मोदी सरकार के जीएसटी सुधार फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए आम जनता को होने वाली राहत की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक सशक्तिकरण होगा और विपक्ष की आलोचनाओं को नकारा।

केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणि को एक बार फिर देश का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फलस्तीन मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को नैतिक और ऐतिहासिक भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन सरकार निजी रिश्तों से प्रभावित दिख रही है।