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नौगढ़ रेंज, चंदौली में आरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची वन विभाग की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। मामले ने तूल पकड़ा तो एसडीएम को दखल देना पड़ा।
झुग्गी-झोपड़ी हटाते लोग
Chandauli: नौगढ़ रेंज के दक्षिणी अमदहा कम्पार्टमेंट संख्या 15 (अ) में आरक्षित वन भूमि पर वर्षों से कब्जा जमाए बैठे अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।
वन विभाग को सूचना मिली थी कि आरक्षित वन भूमि पर कुछ लोगों ने झुग्गी-झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। सूचना मिलते ही नौगढ़ रेंज के रेंजर संजय कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभाग ने बिना किसी देरी के झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मौके पर वन विभाग के कर्मचारी मौजूद थे और सभी प्रक्रियाएं दस्तावेजों के साथ की गईं। बताया जा रहा है कि विभाग ने जीयो मैप्स के माध्यम से भी इस क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की पुष्टि की थी।
#Chandauli: नौगढ़ रेंज, चंदौली में आरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची वन विभाग की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। मामले ने तूल पकड़ा तो एसडीएम को दखल देना पड़ा।#ChandauliNews #IllegalConstruction #ForestDepartment @Uppolice pic.twitter.com/x0IBPovJWI
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) September 13, 2025
कार्रवाई के कुछ देर बाद जैसे ही वन कर्मी क्षेत्र से लौटे, अतिक्रमणकारियों ने अपनी ही झोपड़ियों में आग लगा दी। देखते ही देखते आग की लपटें और धुआं आसमान तक पहुंच गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके का वीडियो भी बनाया जो जीयो मैप्स के माध्यम से रिकॉर्ड हुआ है। इस घटना से वन कर्मियों में दहशत का माहौल बन गया। विभाग ने तत्काल इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी और नौगढ़ थाने में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई गई।
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वन विभाग की इस कार्यवाही से नाराज होकर बड़ी संख्या में वनवासी तहसील कार्यालय नौगढ़ पहुंच गए। उन्होंने वन विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यह भूमि उनकी परंपरागत आजीविका का हिस्सा है और विभाग ने बिना सुनवाई के कार्रवाई की है। स्थिति को बिगड़ता देख नौगढ़ के एसडीएम मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की। उन्होंने मामले की जांच कराने और उचित कार्यवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त किया।
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इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आरक्षित वन भूमि और परंपरागत निवास स्थान के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। वन विभाग का कहना है कि यह भूमि पूरी तरह से आरक्षित श्रेणी में आती है और यहां किसी भी प्रकार का निर्माण या अतिक्रमण पूरी तरह से गैरकानूनी है। रेंजर संजय कुमार ने बताया कि विभाग आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखेगा और किसी भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, स्थानीय प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
