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बाराबंकी के वकीलों ने तहसील न्यायालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर प्रदर्शन कर 26 सूत्रीय मांगों के साथ एसडीएम के हटाने की मांग की। पढ़ें पूरी खबर
वकीलों की हड़ताल
Barabanki: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां हैदरगढ़ तहसील के न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ वकीलों ने लखनऊ-सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन किया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के मुताबिक वकीलों ने 26 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर एसडीएम के हटाने की मांग की है। वहीं तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष अंचल मिश्रा के नेतृत्व में तहसील के अधिवक्ताओं ने लखनऊ-सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए एसडीम मुर्दाबाद के नारे लगाए और तहसील के सभी न्यायालयों में कार्य बहिष्कार किया।
एसडीएम पर लगे गंभीर आरोप
बता दें कि वकीलों ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर एसडीएम पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। साथ ही वकीलों का यह भी आरोप है कि तहसील के सभी न्यायालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है।
मामले पर तहसील बार अध्यक्ष का बयान
हैदरगढ़ तहसील बार अध्यक्ष अंचल मिश्रा ने कहा कि तहसील के न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जिला अधिकारी से शिकायत की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। उन्होंने मांग की है कि डीएम शशांक त्रिपाठी मामले का गंभीरता से संज्ञान लेकर एसडीएम का स्थानांतरण कराएं।
धरना प्रदर्शन की चेतावनी
मिश्रा ने यह भी कहा कि एसडीएम की वजह से यहां योगी सरकार अपराध मुक्त और भय मुक्त समाज की परिकल्पना पूरी नहीं हो पा रही है। वकीलों ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं पूरी होती है तो आने वाले समय संगठन द्वारा बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
वकीलों की हड़ताल का अन्य मामला
उत्तर प्रदेश में एक वकीलों की हड़ताल हाल ही में समाप्त हुई है, जो 13 दिनों तक चली थी। यह हड़ताल हापुड़ में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में की गई थी। वकीलों की मांगें मान ली गई हैं और सरकार ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी गठन का फैसला किया है।
हड़ताल का कारण: हापुड़ में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज
हड़ताल की अवधि: 13 दिन
मांगें: अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
सरकार की कार्रवाई: एएसपी और सीईओ का ट्रांसफर, इंस्पेक्टर का निलंबन, मुकदमे वापस लेने का आश्वासन
