

महराजगंज के नौतनवां में तैनात उपनिबंधक संदीप गौड़ पर बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। व्यवसायिक और आवासीय भूमि को कृषि दिखाकर रजिस्ट्री कर करोड़ों के राजस्व नुकसान का आरोप है। संदिग्ध दस्तावेजों की लंबी सूची ने मामले को गंभीर बना दिया है। जांच और कार्रवाई की मांग ज़ोर पकड़ रही है।
नौतनवां के उपनिबंधक पर करोड़ों की रजिस्ट्री धांधली का आरोप
Maharajganj, Uttar Pradesh : जनपद के नौतनवां तहसील से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां उपनिबंधक संदीप गौड़ पर करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि संदीप गौड़ ने नियमों की अवहेलना करते हुए व्यवसायिक और आवासीय प्रकृति की जमीनों को कृषि भूमि दर्शाकर उनके बैनामे बेहद कम दर पर कराए। इससे न केवल सरकारी खजाने को बड़ा झटका लगा है, बल्कि रिश्वतखोरी और अवैध उगाही का संदेह भी गहराता जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों ने यह मामला उजागर किया है और कहा है कि उनके पास उपनिबंधक कार्यालय की कई संदिग्ध रजिस्ट्रियों की सूची है, जिनमें नियमों की खुली अनदेखी हुई है।
इन सभी रजिस्ट्रियों में एक ही पैटर्न देखने को मिला—जहां व्यवसायिक या आवासीय भूमि को जानबूझकर "कृषि भूमि" के रूप में दिखाया गया ताकि कम स्टांप शुल्क लगे और अवैध तौर पर पैसे बचाए जा सकें। आरोप है कि इस प्रक्रिया के एवज में उपनिबंधक व उनके दलाल नेटवर्क द्वारा लाखों रुपये की अवैध उगाही की गई।
इस घोटाले से न केवल शासन को करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान है, बल्कि सरकारी सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जमीन की प्रकृति में इस प्रकार की हेराफेरी केवल प्रशासनिक मिलीभगत से ही संभव मानी जा रही है।
अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि जिलाधिकारी महराजगंज इस मामले में तत्काल संज्ञान लें और किसी वरिष्ठ अधिकारी, जैसे अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की जाए। साथ ही, सभी संदिग्ध दस्तावेजों को सील कर स्थलीय निरीक्षण कराया जाए ताकि रजिस्ट्री में किए गए बदलावों की सच्चाई सामने लाई जा सके।
यदि जांच में उपनिबंधक संदीप गौड़ दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक और विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सरकारी संपत्ति से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश मिल सके।
इस मामले ने पूरे नौतनवां क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है, और आम जनता व राजनीतिक संगठनों की नज़र अब इस पर टिकी हुई है कि प्रशासन कितनी तत्परता और निष्पक्षता से कार्रवाई करता है।
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