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प्रतीकात्मक छवि (सोर्स- AI)
New Delhi: देश में 1 जुलाई 2026 से आम जनता की जेब, बजट और बैंकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फाइनेंशियल और नीतिगत बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर सैलरीड क्लास, पेंशनर्स, बैंक ग्राहकों, विदेश यात्रा करने वाले लोगों और टैक्सपेयर्स पर पड़ने जा रहा है। सरकार और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा एलपीजी सिलेंडर की कीमतों, पासपोर्ट फीस, ईपीएफओ सेवाओं, आधार नियमों और क्रेडिट कार्ड के फायदों में कई बड़े अपडेट किए गए हैं। आइए इन सभी बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं ताकि आप किसी भी तरह की असुविधा से बच सकें और अपने मासिक बजट को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें।
इस महीने के बड़े बदलावों में एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आया है। बैंक ने अपने दो बेहद लोकप्रिय क्रेडिट कार्ड्स - 'रेगेलिया गोल्ड' (Regalia Gold) और 'डाइनर्स क्लब प्रिविलेज' (Diners Club Privilege) के लिए रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर और ट्रैवल बेनिफिट्स में बड़े बदलाव किए हैं।
इस नए अपडेट के तहत रिवॉर्ड कैलकुलेशन से जुड़े बदलावों को पहले ही लागू किया जा चुका है, जबकि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस (Airport Lounge Access) से जुड़ी संशोधित शर्तें 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह प्रभावी हो गई हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब रेगेलिया गोल्ड कार्डधारकों को कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का लाभ उठाने के लिए पिछली तिमाही (Previous Quarter) में कम से कम ₹60,000 खर्च करने होंगे। अगर ग्राहक इस न्यूनतम खर्च की सीमा को पूरा नहीं करते हैं, तो वे एयरपोर्ट पर मिलने वाले मुफ्त लाउंज एक्सेस का फायदा नहीं उठा पाएंगे। बैंक का यह कदम क्रेडिट कार्ड के खर्चों को बढ़ावा देने और लाउंज के नियमों को अधिक व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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एचडीएफसी बैंक के अलावा एसबीआई कार्ड (SBI Card) ने भी अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने अपने दो वेरिएंट्स - 'PhonePe SBI Card Purple' और 'PhonePe SBI Card Select Black' के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। 1 जुलाई से लागू इन नए नियमों के तहत अब कंपनी ग्राहकों द्वारा कमाए जाने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथली कैप (मासिक सीमा) लगाएगी। इसमें इंश्योरेंस (बीमा) से जुड़े खर्चों और अन्य श्रेणियों के खर्चों के लिए अलग-अलग सीमाएं तय की गई हैं। इसके साथ ही, ऑनलाइन लेनदेन पर मिलने वाले अधिकतम रिवॉर्ड पॉइंट्स को भी पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है।
आम जनता और व्यापारियों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने 1 जुलाई से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹183.50 की बड़ी कटौती की है। इस फैसले से देश के होटलों, रेस्तरां और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी वित्तीय राहत मिली है। इस कटौती के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹3113.50 से घटकर ₹2930 हो गई है। हालांकि, घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उनके दाम स्थिर बने हुए हैं। यह कटौती वर्ष 2026 की पहली छमाही के दौरान कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में हुई कई तेज वृद्धियों के बाद आई है।
करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय-सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने वाले व्यक्तिगत करदाताओं (Individual Taxpayers) के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई है। वहीं, ऐसे करदाता जो ITR-3 और ITR-4 दाखिल करते हैं और जिन पर टैक्स ऑडिट की आवश्यकता लागू नहीं होती है, उनके पास अपना रिटर्न जमा करने के लिए 31 अगस्त 2026 तक का समय है। इस तय समय-सीमा को चूकने पर ग्राहकों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, मनपसंद टैक्स रिजीम को चुनने पर रोक लग सकती है और साथ ही नुकसान (Losses) को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने की सर्विस से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक बेहतरीन सौगात लेकर आया है। ईपीएफओ के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और तेज बनाने के उद्देश्य से बहुप्रतीक्षित 'EPFO 3.0' प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को सबसे बड़ी राहत यह मिलेगी कि वे यूपीआई (UPI) प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पीएफ खाते से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। इस सुविधा के शुरू होने से पीएफ विड्रॉल की प्रक्रिया बेहद आसान और तेज होने की उम्मीद है।
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अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं, तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। सरकार ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करके पासपोर्ट आवेदन शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 जुलाई से प्रभावी हो गई है। अब 36 पन्नों के नए सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1500 से बढ़ाकर ₹2500 कर दी गई है। इसी कैटेगरी में तत्काल (Tatkal) सेवा के तहत लगने वाले शुल्क को ₹3500 से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया गया है। इसके अलावा 60 पन्नों के पासपोर्ट और खोए या कटे-फटे पासपोर्ट को बदलने की फीस में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। राहत की बात केवल यह है कि वरिष्ठ नागरिकों और 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नए आवेदनों पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट आगे भी जारी रहेगी।
