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पीएम मोदी और जेपी नड्डा
New Delhi: उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की आज एक अहम बैठक संसद भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा रणनीति और उम्मीदवार के चयन को लेकर गहन चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को उम्मीदवार चयन का पूरा अधिकार सौंप दिया गया है।
पीएम मोदी और जेपी नड्डा तय करेंगे NDA का उम्मीदवार
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 है। उन्होंने बताया कि NDA की बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चयन का अधिकार सौंपा गया है। सूत्रों की मानें तो 12 अगस्त को उम्मीदवार के नाम का एलान हो सकता है।
राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई NDA फ्लोर लीडर्स की बैठक
रिजिजू ने जानकारी दी कि आज संसद भवन में NDA संसदीय दल के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, और NDA के अन्य घटक दलों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
NDA सांसदों को दी जाएगी वोटिंग प्रक्रिया की ट्रेनिंग
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि उपराष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान से होता है और इसमें व्हिप जारी नहीं किया जाता। इसलिए यह जरूरी है कि NDA सांसदों को मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि कोई भी वोट अमान्य न हो। बैठक में तय हुआ कि सांसदों को पूर्वाभ्यास कराया जाएगा ताकि मतदान के दौरान कोई तकनीकी त्रुटि न हो। गौरतलब है कि शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले ही बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी है। जिससे NDA की स्थिति और भी मजबूत हो गई है।
राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि "कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला और आज चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी किसी संवैधानिक संस्था का फैसला अपने पक्ष में नहीं पाती तो उस पर हमला करना शुरू कर देती है।" इसके अलावा रिजिजू ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में SIR (Special Investigation Report) जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती, जो संसद की प्रक्रिया और नियमों के विरुद्ध है।
