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महाराष्ट्र में हिंदी परीक्षा का दौर समाप्त (Img- Envato)
Mumbai: महाराष्ट्र के प्रशासनिक तंत्र में एक बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हिंदी भाषा परीक्षा को औपचारिक रूप से पूरी तरह समाप्त कर दिया है। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक कामकाज में मराठी भाषा ही सर्वोपरि है और पत्राचार में हिंदी की आवश्यकता न के बराबर रह गई है।
मराठी भाषा विभाग की ओर से 31 अगस्त को एक सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया गया, जिस पर डेस्क ऑफिसर वैशाली लाहू वाघमारे ने डिजिटल हस्ताक्षर किए। इस आदेश के तहत भाषा निदेशालय द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी परीक्षा को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। साथ ही परीक्षा से जुड़े सभी पुराने आदेश, परिपत्र और नियम भी अब निष्प्रभावी घोषित कर दिए गए हैं।
इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि इसे 7 मई 2026 की पिछली तारीख (बैकडेट) से लागू माना जाएगा। दरअसल, इसी दिन से राज्य में हिंदी परीक्षा पर रोक लगाई गई थी। आजादी के समय बॉम्बे प्रांत की सरकार ने सरकारी कामकाज में सहूलियत के लिए यह परीक्षा अनिवार्य की थी, लेकिन अब महाराष्ट्र बनने के दशकों बाद इसे अप्रासंगिक मानते हुए खत्म कर दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र आधिकारिक भाषा अधिनियम के तहत राज्य के भीतर का सारा कामकाज मराठी में होता है। वहीं, केंद्र सरकार या अन्य राज्यों के साथ संपर्क साधने के लिए मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में हिंदी परीक्षा का औचित्य समाप्त हो चुका था।
