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पांच मंजिला इमारत गिरने के मामले में कोर्ट का फैसला(Source: X)
New Delhi: दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अदालत ने पीजी संचालक सुधांशु, लेबर कॉन्ट्रैक्टर सनोज कुमार और बिल्डिंग मालिक के बेटे महेश गुप्ता से पूछताछ के लिए पुलिस को यह अनुमति दी है। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाने के लिए तीन दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने दो दिन की रिमांड मंजूर की।
सत्य निकेतन में 6 सितंबर 2026 को हुए इस हादसे ने दिल्ली को झकझोर दिया था। पांच मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई थी, जिसके मलबे में दबने से सात लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने निर्माण कार्य और इमारत की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने लेबर कॉन्ट्रैक्टर सनोज कुमार को उत्तर प्रदेश के कासगंज से गिरफ्तार किया। वहीं, 'हॉस्टल डेज' नाम से पीजी संचालित करने वाले सुधांशु को दिल्ली से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अब तक कुल छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से पूछताछ के जरिए हादसे की परिस्थितियों और निर्माण में हुई कथित लापरवाही की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
मामले में सुधांशु का बिजनेस पार्टनर शुभम त्यागी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस जांच में यह बात सामने आने की बात कही गई है कि ग्राउंड फ्लोर पर दुकान तैयार करने के लिए इमारत की मुख्य लोड-बेयरिंग दीवार को हटा दिया गया था। आशंका है कि इससे भवन की मजबूती प्रभावित हुई और बाद में पूरा ढांचा ढह गया।
घटना के बाद दिल्ली नगर निगम ने भी जर्जर और असुरक्षित इमारतों को लेकर अभियान तेज कर दिया है। सत्य निकेतन में हादसे वाली जगह के आसपास मौजूद एक अन्य असुरक्षित बहुमंजिला इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली के दूसरे इलाकों में नियमों का उल्लंघन करने वाली और खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी इमारतों की पहचान कर उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में मीडिया ट्रायल से जुड़ी दलील भी सामने आई। इसके मद्देनजर कोर्ट रूम में कार्यवाही इन-कैमरा यानी बंद कमरे में कराई गई। अब पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर हादसे से जुड़े निर्माण कार्य, जिम्मेदारी और कथित लापरवाही के पहलुओं की जांच करेगी।
