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केंद्र सरकार ने नौकरशाही में प्रमुख नियुक्तियों और प्रतिनियुक्तियों का ऐलान किया है। कई वरिष्ठ अफसरों को मंत्रालयों में नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं और कई का कार्यकाल बढ़ाया गया। इस कदम से प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता और स्थायित्व आने की उम्मीद है।
कई सचिव और निदेशक बदले गए
New Delhi: केंद्र सरकार ने नौकरशाही में व्यापक फेरबदल करते हुए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों की नई केंद्रीय प्रतिनियुक्तियां और सेवा विस्तार की घोषणा की है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इन नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) की मंजूरी प्राप्त है। नियुक्तियां केंद्रीय स्टाफिंग योजना (CSS) और कुछ गैर-CSS पदों के अंतर्गत की गई हैं।
इस फेरबदल में कुल आठ वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों की मौजूदा प्रतिनियुक्ति अवधि को आगे बढ़ाया गया है। इन बदलावों से शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, ऊर्जा और श्रम जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में प्रशासनिक सुदृढ़ता की उम्मीद की जा रही है।
नीरज सुरेंद्रन (IDAS: 2015) को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति रक्षा विभाग की सिफारिश पर की गई है। सुरेंद्रन की यह प्रतिनियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत चार वर्षों के लिए या अगले आदेश तक मान्य होगी।
कपिल वर्मा (IDES: 2004), जो वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक पद पर कार्यरत हैं, को उनकी प्रतिनियुक्ति में दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। अब उनका कार्यकाल 3 जनवरी, 2028 तक बढ़ा दिया गया है। वर्मा ने जनवरी 2021 में उप सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और बाद में निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए।
प्रमुख नियुक्तियों और प्रतिनियुक्तियों का ऐलान
अरुण (IES: 2012) को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आर्थिक मामलों के विभाग की सिफारिश पर हुई है। वे चार वर्षों तक या अगले आदेश तक इस पद पर रहेंगे।
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आनंद मोहन (IRTS: 2012) को नैफेड (NAFED), नई दिल्ली में संयुक्त प्रबंध निदेशक (सहकारिता एवं आईटी) नियुक्त किया गया है। यह एक गैर-CSS पद है, और उनकी प्रतिनियुक्ति चार वर्षों के लिए उप सचिव स्तर पर की गई है।
तियाकला लिंडा यादेन (IP&TA&FS: 1994), जो वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ईएसआईसी में वित्तीय आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर कार्यरत हैं, को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (FA & CAO) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे यह दायित्व 9 अगस्त 2025 से अगले छह महीनों तक या किसी नियमित अधिकारी की नियुक्ति तक निभाएंगी।
समीर पांडे (IRS-C&CE: 2010), वर्तमान में नवोदय विद्यालय समिति में संयुक्त आयुक्त (निदेशक स्तर) के रूप में कार्यरत हैं, को दो वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है। अब उनका कार्यकाल 5 नवंबर, 2027 तक बढ़ा दिया गया है। वे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं।
राहुल पचौरी (IRSEE: 2010), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भी दो वर्षों का सेवा विस्तार मिला है। अब उनका कार्यकाल 14 जनवरी, 2028 तक रहेगा। उन्हें पहले जनवरी 2026 तक विस्तार मिला था, जिसे अब और बढ़ाया गया है। पचौरी ने 14 जनवरी 2021 को उप सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था और बाद में निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे।
इन नियुक्तियों और सेवा विस्तारों से विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों में प्रशासनिक दक्षता और नीति कार्यान्वयन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह फेरबदल सरकार के भीतर उच्च स्तर पर पेशेवरता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
