उत्तराखंड परीक्षा लीक में नया मोड़: क्या सीबीआई ही खोलेगा इस बड़े घोटाले का राज?

उत्तराखंड की यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में सरकार ने सीबीआई जांच के लिए प्रस्ताव भेजा। मुख्यमंत्री ने युवाओं की मांग को स्वीकार करते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया और सख्त कदम उठाते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। यहां पढ़ें पूरी खबर

Post Published By: Tanya Chand
Updated : 4 October 2025, 10:55 AM IST
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Dehradun: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी। हरिद्वार जिले के एक परीक्षा केंद्र में प्रश्नपत्र के तीन पन्ने बाहर जाने की घटना सामने आने के बाद युवाओं ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की थी।

अधिकारी और कर्मचारी निलंबित

इस प्रकरण में, राज्य सरकार ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया और सख्त कदम उठाते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इसके अलावा, मामले की गहन जांच के लिए एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) का गठन किया गया और सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग भी गठित किया गया था। लेकिन, युवा अभ्यर्थियों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी मांग थी कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) से जांच कराई जाए।

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सीबीआई जांच की सार्वजनिक घोषणा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग पर संज्ञान लिया और गत सोमवार को एक सार्वजनिक घोषणा करते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने का भरोसा दिलाया। सीएम धामी ने युवाओं के बीच पहुंचकर उनका आक्रोश शांत करने की कोशिश की और मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कही।

Central Bureau of Investigation

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (सोर्स- इंटरनेट)

धामी ने इन विभागों में भेजा प्रस्ताव

राज्य सरकार ने इस घोषणा के बाद तत्काल कदम उठाते हुए गृह विभाग से सीबीआई जांच के लिए प्रस्ताव तैयार कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुमोदन मिलने के बाद शुक्रवार को यह प्रस्ताव केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को भेज दिया गया। मंत्रालय से इस प्रस्ताव को सीबीआई तक पहुंचाया जाएगा। गृह सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में पुष्टि की कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेज दिया है।

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क्या होगा आगे ?

अब जबकि यह मामला सीबीआई के पास जा रहा है, प्रदेश सरकार और युवाओं दोनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सीबीआई जांच की उम्मीदें युवाओं के बीच बढ़ गई हैं और अब यह देखना होगा कि क्या केंद्रीय एजेंसी इस मामले में किसी नई दिशा में जांच करती है या नहीं।

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  • Dehradun

Published : 
  • 4 October 2025, 10:55 AM IST