केंद्र सरकार का बड़ा कदम: उत्तराखंड को मिली 615 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, विकास कार्यों में तेजी

उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 615 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मिली है, जो राज्य की 37 विकास परियोजनाओं के लिए दी गई है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बुनियादी ढांचे और पुलिस थानों की परियोजनाओं को फंड मिलेगा।

Dehradun: उत्तराखंड को केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता के रूप में 615 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात मिली है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत राज्य सरकार को दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

केंद्र सरकार से मिली सहायता
सीएमओ के अनुसार, राज्य सरकार ने केंद्र से कुल 619.42 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसके सापेक्ष वित्त मंत्रालय ने 615 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि में से 380.201 करोड़ रुपये की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है। यह सहायता उत्तराखंड के विभिन्न विकास कार्यों को गति देने के लिए दी गई है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

विकास परियोजनाओं में प्रमुख योजनाएँ
राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इस विशेष सहायता राशि से प्रदेश में कुल 37 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं में प्रमुख रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में कार्य किए जाएंगे।
1. स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य में नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 218.45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
2. पेयजल आपूर्ति के लिए सौंग बांध पेयजल परियोजना को 70 करोड़ रुपये मिलेंगे।
3. जल निकासी, नहर बाईपास और घाट निर्माण के लिए 36.18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
4. पुलिस थानों और रिपोर्टिंग चौकियों के निर्माण के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है।
5. स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए यू-हब प्लेस स्थापित करने का प्रस्ताव है।
6. विद्युत पारेषण लाइनों के विस्तार, जलापूर्ति और सीवरेज प्रबंधन के लिए भी विशेष फंड दिया गया है।

विशेष परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि
इसके अलावा, प्रदेश के कुछ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए भी वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:
1. आईएसबीटी, आधुनिक कार्यशालाएं, डाकपत्थर बैराज और इच्छाड़ी बांध तक पहुंच मार्ग के लिए 34.72 करोड़ रुपये।
2. ऋषिकेश में तिलक रोड के पास मल्टी लेवल पार्किंग, देहरादून के आढ़त बाजार का पुनर्विकास और विद्युत वितरण प्रणाली का भूमिगतकरण के लिए 45.58 करोड़ रुपये।

आम जनता को मिलेगा लाभ
इस विशेष आर्थिक सहायता से राज्य में अधूरी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को नई रफ्तार मिल सकेगी। इन योजनाओं को पूरा करने से विकास कार्यों में तेजी आएगी, और इसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। यह कदम प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, रोजगार सृजन और जीवन स्तर को सुधारने में सहायक साबित होगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस विशेष सहायता के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि यह धनराशि उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।