

उत्तरखांड में एक ओर जहां पंचायत चुनाव को लेकर हलचल है तो वही दूसरी ओर उत्तराखंड का नया BJP चीफ कौन है इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।
कौन है उत्तराखंड का नया BJP चीफ
हरिद्वार: भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर आने वाले दिनों में जल्द ही फैसला हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा ने उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री और सांसद हर्ष मल्होत्रा को सौंपी है। वर्तमान में महेंद्र भट्ट भाजपा की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, भाजपा के संगठनात्मक चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर और सांसद डॉ. के लक्ष्मण ने एक पत्र में कहा कि प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए पूर्व में की गई प्रदेश चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के क्रम में प्रदेश चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष का चुनाव 30 जून को हो सकता है।
बता दें कि, एक ओर सभी को उत्तराखंड इकाई के नए अध्यक्ष का इंतजार है, तो वही दूसरी ओर उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई है। आज 27 जून, 2025 को नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पंचायत चुनाव करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि, करीब एक सप्ताह की खींचतान के बाद उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आज नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश आरक्षण रोस्टर और अन्य दस्तावेजों पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है।
आपको बता दें कि 21 जून को पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद 23 जून को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और सरकार से आरक्षण समेत कई बिंदुओं पर जवाब मांगा था और चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतरिम राहत देते हुए पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि पंचायत चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है।