Uttarakhand Politics

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे छुआछूत का दूसरा नाम बताते हुए उत्तराखंड सरकार से कार्रवाई और एससी-एसटी एक्ट के तहत FIR की मांग की।

हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। खरगे ने राज्यसभा में घटना का जिक्र करते हुए इसे अपने लिए अपमानजनक बताया और समानता व लोकतंत्र पर सवाल उठाए।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा संकट गहराता नजर आ रही है। आगामी चुनाव में भाजपा के 32 विधायक टिकट कटने के संकट में फंस सकते हैं, जिसका फायदा राज्य के दो मुख्य दलों को मिल सकता है।

बदरीनाथ चढ़ावा विवाद में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस्तीफा देने से साफ मना करते हुए कांग्रेस को घेरा। जानिए 2012 के उन अवैध फंड ट्रांसफर और रोस्टर के खेल की पूरी कहानी, जिसने इस बहस को धाम तक पहुंचा दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट ने 12 बड़े फैसले लिए हैं। राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के साथ ही उपनल कर्मियों को बड़ी राहत और चारधाम यात्रा के लिए पशु बीमा सहायता को मंजूरी दी गई है।

आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बड़ी बैठक की। संगठन में फेरबदल करते हुए अनिल कुमार चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष और मोहित आनंद को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है।

उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण को लेकर सियासी माहौल गर्म है। देहरादून में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा।

देहरादून में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जहां पांच नए मंत्रियों ने शपथ ली। अब कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 12 हो गई है। चुनाव से पहले यह विस्तार राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

रामनगर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने और ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली गई। “जल-जंगल-जमीन हमारी” के नारों के साथ निकली इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।