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उत्तराखंड सरकार ने चार नए संयुक्त मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया है। रुड़की, देहरादून, रानीखेत और पौड़ी में आईएएस अधिकारियों की तैनाती से सुशासन और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
उत्तराखंड में प्रशासनिक सशक्तिकरण
Dehradun: उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए चार आईएएस अधिकारियों की नई तैनाती की है। इस क्रम में रुड़की, रानीखेत, पौड़ी और देहरादून को नए संयुक्त मजिस्ट्रेट मिले हैं। लंबे समय से बंध्य प्रतीक्षा में चल रहे अधिकारियों को अब नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिससे सुशासन और प्रशासनिक मजबूती को लेकर सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा।
रुड़की और देहरादून में तैनात हुए ये आईएएस
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दीपक रामचंद्र को रुड़की का नया संयुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। रुड़की क्षेत्र में विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए यह तैनाती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं आईएएस राहुल आनंद को देहरादून का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। राजधानी देहरादून में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन और नागरिक सुविधाओं के विस्तार में राहुल आनंद की भूमिका अहम होगी।
आईएएस तबादला सूची
रानीखेत और पौड़ी के नए संयुक्त मजिस्ट्रेट
इसके अलावा आईएएस सुश्री गौरी प्रभात को रानीखेत का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। रानीखेत में पर्यटन और स्थानीय विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। वहीं सुश्री दीक्षित जोशी को पौड़ी का संयुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय जनता से सीधा संवाद बनाने में इनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा किए गए इस प्रशासनिक फेरबदल से लंबे समय से प्रतीक्षा में चल रहे अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है, जिससे उनकी प्रशासनिक दक्षता का बेहतर उपयोग संभव होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव राज्य में सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
नए तैनातियों का स्वागत
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्थानीय स्तर पर भी इन तैनातियों का स्वागत किया जा रहा है। जनता को उम्मीद है कि नए अधिकारी विकास कार्यों को गति देंगे और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक दिक्कतों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में भी इसी तरह समय-समय पर अधिकारियों की तैनाती और फेरबदल कर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा।
